इटहरी । ‘३ लाख श्रमिक जोखिममा छन्, सरकार कहिले सुन्छ ?’– यही गम्भीर प्रश्नसहित सांसद सपना परियारले कोशी प्रदेशसभाबाट अनौपचारिक क्षेत्रमा पसिना बगाउने मजदुरहरूको पक्षमा आवाज उठाइन् ।
संसदमा उठाइने अधिकांश बहस नीतिगत, बजेट वा सत्ता–प्रतिपक्षको आरोप–प्रत्यारोपमै सीमित हुने गर्छ । तर, शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठक केही फरक रह्यो – यो बैठकको केन्द्रममा थिए सडकदेखि निर्माण स्थलसम्म, पसलदेखि घरायसी कामसम्म काम गर्ने ती लाखौं श्रमिक, जो अदृश्य छन्, असुरक्षित छन्, अनि अझैसम्म ‘अनौपचारिक’ भनेर चिनिन्छन् ।
सांसद परियारको बताए अनुसार, कोशी प्रदेशमा करिब ३ लाख श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । यी श्रमिकमध्ये धेरैले सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब १९ हजार ५ सय ५० समेत पाएका छैनन् ।
‘सरकारले आफै बनाएको तलब कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने, श्रम ऐनको अर्थ के रहन्छ ?’ उनले प्रश्न उठाइन् ।
सांसद परियारको भनाइमा, पसलमा काम गर्ने युवादेखि निर्माणस्थलमा इँटा बोकेर घाममा झुल्ने श्रमिकसम्म, कृषि र यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने हजारौं जनशक्तिहरू अझै पनि बीमा, स्वास्थ्य सुरक्षा वा कानुनी संरक्षण नहुँदा जोखिममा छन् ।
घरेलु कामदारसँग त अहिलेसम्म वैधानिक श्रम सम्झौता नै हुने अभ्यास छैन । ‘यो राज्यले गरेको श्रमिकप्रतिको बेवास्ता होइन र ?’ परियारले प्रश्न गरिन् ।
श्रम ऐन २०७४ र सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ लागू भएको वर्षौं बितिसकेको छ । तर सांसद परियारको टिप्पणी अनुसार, यी कानुनहरूले अहिलेसम्म केवल औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने केही प्रतिशत मजदुरलाई मात्र समेटेको छ ।
श्रमिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण पुनः परिभाषित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । सांसद परियारले सरकारलाई तत्कालीन कार्ययोजना तय गर्न चारबुँदे माग पेश गर्दै अनौपचारिक श्रमिकको स्पष्ट परिभाषा तय गरिनुपर्ने बताइन् । साथै न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा कडाइ गरिनुपर्ने उनको भनाई छ । ‘सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य बीमा सबै श्रमिकका लागि सहज बनाउदै नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता दिइयोस् ।’ उनले भनिन् ।
