इटहरी । कोशी प्रदेशसभामा सोमबार ‘सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल भएको छ । छलफलमा बोल्दै सांसद सपना परियारले लिम्बू भाषाको मान्यता र मातृभाषी समुदायप्रति धारणा राखेकी छन् ।
इलामको माङसेबुङ गाउँपालिकाले लिम्बू भाषालाई आधिकारिक कामकाजी भाषाको रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय गर्दै भाषिक सहजकर्ता नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको उदाहरण दिदै उनले भनिन्,‘यो पहल ‘भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास निर्देशिका २०७५’ अन्तर्गत गरिएको हो ।’
परियारले उक्त कदमलाई ‘पालिका सरकार अघि अघि, प्रदेश सरकार पछि पछि’ भन्ने टिप्पणी गर्दै प्रदेश सभामा पेश भएको विधेयकलाई समर्थन गरेकी छन् ।
सांसद सपना परियारले भनिन्, ‘भाषा केवल सञ्चारको माध्यम मात्र होइन, यो हाम्रो संस्कृति, इतिहास र पहिचानसँग गाँसिएको विषय हो ।’
उनले संविधानको धारा ६ र ७ को उल्लेख गर्दै मातृभाषाहरूको संरक्षण र प्रवद्र्धन राज्यको जिम्मेवारी भएको प्रस्ट पारिन् । लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने विधेयक ल्याउनु सरकारको समावेशी लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता भएको सांसद परियारको भनाइ छ ।
सांसद परियारले विधेयक ल्याउने प्रक्रियामा गैरसरकारी विधेयकको भूमिकालाई पनि उल्लेखनीय मानेकी छन् । ‘यसले सबैलाई पहिचान र भाषाको संरक्षणमा थप जिम्मेवार बनाउनेछ,’ उनले भनिन् ।
कोशी प्रदेशमा लिम्बू, मैथिली, थारु, राजबंशी, तामाङ, राई, मगर, दलित समुदायका विभिन्न मातृभाषा बोल्ने समुदायहरूको बसोबास छ । परियारले लिम्बू र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने विधेयकले समावेशी शासन प्रणालीलाई बल दिने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
सरकारले फाल्गुनन्द लिङ्देनको जयन्ती (कात्तिक २५) मा कार्यान्वयन सुरु गर्ने योजना अघि सारेको कुरालाई सांसद परियारले ‘सार्थक र ऐतिहासिक’ कदमको संज्ञा दिइन् । उनले यसलाई लिम्बू समुदायप्रतिको सम्मान भनेकी छन् ।
यद्यपि विधेयकप्रति राजनीतिक दलहरूबीच केही मतभेद छन्, सांसद परियारले सैद्धान्तिक समर्थन जनाउँदै राई, थारु लगायत विविध मातृभाषी समुदायको हक र अवसरका लागि पनि समान नीति ल्याउनु पर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिइन् ।
उनले भनिन्, ‘संघीयताको मर्म अधुरो नहोस्, भाषिक विविधतालाई सरकारी तहमा सम्मान गरौं ।’
कोशी प्रदेशमा लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने विधेयकको बहसले संविधानमा सुनिश्चित भाषिक अधिकारको कार्यान्वयन तर्फ सार्थक पहल गरेको छ । स्थानीयदेखि प्रदेशस्तरसम्म उठेको मातृभाषा संरक्षणको आवाज अब नीतिगत कार्यान्वयन मार्फत सार्थक बन्ने अपेक्षा प्रदेशवासीले राखेका छन् ।
