विराटनगर । आगामी आर्थिक बर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट दलितमैत्री बनाउन कोशी प्रदेश सरकारलाई दलित अगुवा र सांसदहरुले दबाब दिएका छन् ।
शुक्रवार दलित महिला संघ (फेडो)ले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा सहभागी दलित अगुवाहरुले आगामी आर्थिक बर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट दलितमैत्री बनाउन दलित अगुवा र सांसदहरुले कोशी प्रदेश सरकारलाई दबाब दिएका हुन् ।
संघियता कार्यान्व्यन भएको सात बर्ष वितिसक्दा पनि प्रदेशका दलितहरुले शासन र सुशासनमा पूर्ण समानुपातिक समावेशीकरण अनुभूति गर्न नपाएको भन्दै आगामी बर्षको बजेट र नीति कार्यक्रम दलितमैत्री बनाउनुपर्ने दलित अगुवाहरुको चर्को दवाव छ ।
दलित अधिकारकर्मी र सांसदहरुका अनुसार कोशी प्रदेशमा संघियताको सात बर्ष वितिसक्दा अझैसम्म दलितहरु नेतृत्व तहमा पुग्न सकेका छैनन् । न त सरकारले दलितका लागि प्राथमिकता दिएर बजेट नै निर्माण गर्ने गरेकोछ । सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा दलितलाई विकासको सहभागीतामा बिशेष प्राथमिकता दिने र चाँडै अधिकार ऐन निर्माण गराएर कार्यान्वयनमा ल्याउने मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुले प्रतिबद्धता जनाउने गरेपनि व्यावहार भने उल्टो भैरहेको छ ।
कोशी प्रदेश सभा सांसद सपना परियारले संघियताको दुई कार्यकाल वितिसक्दा पनि कोशी सरकारमा हालसम्म दुई जना दलित महिला राज्यमन्त्री मात्र नियुक्त हुन पाएको तर अझै विभागिय मन्त्री, सभामुख र उपसभामुख बन्ने अवसरबाट बंचित भैरहेको बताइन् । उनले दुई कार्याकाल वित्न लाग्दा पनि कोशी प्रदेशमा अझैसम्म दलित अधिकार ऐन निर्माण हुन नसक्ने दुखद भएको बताइन् । सांसद परियारले दलित अधिकार ऐन निर्माण भएर कार्यान्वयन नभएसम्म बर्षौदेखी अमानवीय उत्पीडनमा पर्दै आएका दलितहरु पछाडी परिरहन बाध्य भैरहनुपर्छ भनिन् । कोशी प्रदेश सभामा मुख्य विपक्षी दल माओबादी केन्द्रकी सचेतक समेत रहेकी सांसद परियारले भनिन्, ‘अघिल्लो कार्याकालमै निर्माण भएको दलित अधिकार ऐन अझै मन्त्रालयमै विभिन्न वहना बनाएर थन्किरहेको छ सरकारले निर्माण गराउन चाहेकै छैन । यसैले अब सबैले दबाब बढाउनुपर्छ ।’
अर्की सांसद सुनिता गुरुङले दलित अधिकार ऐन निर्माण भएर कार्यान्वयनमा नआएसम्म प्रदेशका दलितहरुले अमानवीय रुपले भोग्दै आएको जातिय विभेद र छुवाछुतबाट मुक्ति पाउन संभव हुदैन भनिन् । उनले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले पटक–पटक प्रतिबद्धता जनाएर पनि दलित अधिकार ऐन निर्माण गर्न वहाना बनाएर आनाकानी गरिरहेको आरोप लगाइन् । सांसद गुरुङले भनिन्, ‘पहिलो कार्यकालमै दलित ऐन बनिसकेको थियो तर संसदमा दर्ता भएन । अहिले समाजिक विकास मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयले एक अर्कालाई देखाएर पन्छिने गरेका छन् यसले प्रस्ट भैरहेको छ सरकारहरु अझै पछाडी पारिएका दलितहरु अगााडी आउन भन्न चाहिरहेका छैनन् ।’
प्रदेश सांसद जयप्रकाश चौधरीले सबै अधिकारबाट बंचितिकरणमा परिरहेको दलित समुदायलाई अगाडी नबढाएसम्म दिगो विकास सफल नहुने भएकोले सरकारले दलितमैत्री नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नु अति आवश्यक छ भने । उनले आफुहरुले पटक–पटक प्रदेश सभामा दलित अधिकार ऐन चाँडो निर्माण गरेर बजेट पनि दलितमैत्री बनाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाउदै आएको बताए ।
दलित महिला संघकी सँस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोबले संबिधानले प्रदान गरेको हक अधिकार दलितहरुले व्यवहारमा अनुभूति गर्न नपाएसम्म संघिय गणतन्त्र सार्थक हुदैन भनिन् । उनले आगामी बजेट दलितमैत्री बनाउन कोशी सरकारलाई दबाब दिइन् । अधिकारकर्मी सोबले भनिन्, ‘जवसम्म सामाजिक, राजनैतिक र साँस्कृतिक रुपले विकासको पिँधमा पारिएका दलितहरुले हक अधिकार प्राप्त गरेको अनुभूति गर्दैनन् तबसम्म मानव अधिकारको परिभाषा नै अधुरो हुनजान्छ ।’
दलित महिला संघकी केन्द्रिय महासचिव रेणु सिजापतिले सदियौदेखी सबैभन्दा पछाडी पारिएको दलित समुदायलाई अगाडी ल्याउनुपर्ने दायित्य सरकार नै भएकोले नीति कार्यक्रम र बजेटमा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा राजेन्द्र अधिकारीले प्रदेशमा दलितहरुको अवस्था अझै दयनिय रहेकोले उनीहरुलाई नीति कार्यक्रम र बजेटमा बिशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । उपाध्यक्ष अधिकारीले त्यसका लागि योजना बनाएर मुख्यमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गरिसकेको भन्दै आगामी बजेट दलितमैत्री हुनेमा आशाबादी हुन दलितहरुलाई आग्रह गरे ।
कोशी प्रदेश सभाका उपसभामुख सृजना दनुवारले संसदमा दलित अधिकार र ऐन निर्माणका कुरा उठिरहेपनि अझै दलित अधिकार ऐन निर्माण नभएको र सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटपनि दलितमैत्री हुन नसकिरहेको बताइन् । उनले वर्तमान सरकार सकारात्मक रहेकोले आगामी नीति कार्यक्रम र बजेट दलितमैत्री हुनसक्छ भनिन् । उपसभामुख दनुवारले भनिन्, ‘सरकार दलित अधिकारप्रति सकारात्मक भैरहेपनि ऐन निर्माणमा अझै ढिलो भैरहेको छ यस्तो हुनुहुँदैनथ्यो ।’
