इटहरी । स्थानीय सरकारले ल्याएको शुल्क मापदण्ड पालनामा अटेर गरि इटहरीका नीजि विद्यालयले मनलाग्दी शुल्क लिने भएका छन् ।
इटहरी उपमहानगरपालिका शिक्षा सुधार गर्ने २७ बुँदे संकल्प पत्र सार्वजनिक गर्दै २०८१ लाई शैक्षिक सुधार वर्षको रुपमा लिएर अयिभान सञ्चालन गरेसँगै निजी विद्यालयलाई दुई तिहाई अभिभावकको भेला राखेर शुल्क प्रस्ताव गर्न सकुर्लर गरिएको थियो । तर, निजी विद्यालयले इटहरी उपमहानगरपालिकाको सकुर्लर अटेर गर्दै मनोमानी ढंगले लिने भएका छन् ।
वैशाख ७ गते निजी विद्यालयका छाता संगठन हिसान, प्याब्सन, एनप्याब्सन तथा मन्टेश्वरी एशोसियसन इटहरीद्वारा विद्यालयमा गरिएको सकुर्लर अनुसार शिक्षालयबाट प्रस्तावित २०८१ को शुल्क संरचना अनुसार नै लिने उल्लेख गरिएको छ । उपमहानगरपालिकाले भने विगतभन्दा कपितय विद्यालयले अनावश्यक शुल्क बढाएर शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै प्रस्ताव पेस गरेको जनाएको थियो ।
स्थानीय सरकारले संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थीबाट उठाउने शुल्कलाई व्यवस्थित गरी व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गराई पारदर्शी गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ साथ अभियान चलाएको थियो । जसमा बृहत्त शैक्षिक अन्तरक्रिया समेत गरेको थियो । त्यही वृहत्त शैक्षिक अन्तरक्रियाबाट इटहरी उपमहानगरपालिकाको संकल्पपत्र सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यसमा एकै प्रकारको पोशाक इटहरीभरी लागू गर्ने पनि निर्णय गरिएको थियो । सो निर्णय समेत इटहरीका निजी विद्यालयले लागू नगर्न सकुर्लर गरेका छन् ।
इटहरी उपमहानगरपालिकको एकै प्रकारको ड्रेस लागू गर्ने निर्णयबिरुद्द निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सन इटहरीले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट समेत दायर गरेको थियो । सो रिटमा आन्तरिम आदेश नहुने फैसला भएको थियो । निजी स्कुल संन्चालकहरुले इटहरीकी उपमेयर संगिता चौधरीको पनि निजी स्कुल रहेको र सो कुराले आफूहरुलाई साथ मिलेको समेत सर्कुल मार्फत पठाएका छन् ।
इटहरीका निजी विद्यालयका छाता संगठन हिसान, प्याब्सन, एनप्याब्सन तथा मन्टेश्वरी एशोसियसन इटहरीद्वारा ड्रेस लागू नगर्न र शिक्षालयबाट प्रस्तावित २०८१ को शुल्क संरचना अनुसार नै लिन सर्कुलर गर्दै स्थानीय सरकारका तर्फबाट कुनै शिक्षालय वा शिक्षालयमाथि कारबाही भए संगठनले जिम्मेवारी लिने उल्लेख गरिएको छ ।
निजी विद्यालयको यस्तो निर्णयले अभिभावक भने चक्र्रो शुल्क तिर्न बाध्य हुने भएका छन् । इटहरी उपमहानगरपालिका शिक्षा शाखाकै अनुसार यहाँ निजी विद्यालयले बार्षिक शुल्क, अन्य शुल्क, विविध शुल्कजस्ता अनेक शुल्क लिँदा अभिभावक मारमा परेका छन् ।
यहाँका निजी विद्यालयले विधि, ऐन र कानुन मान्नुपर्नेमा त्यसलाई अटेर गर्दै आएा छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ को उपधारा २ अनुसार बालबालिकाको आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, इटहरी क्षेत्रमा निजी विद्यालयले चर्को शुल्क लिने गरेका छन् । उपमहानगरले भर्ना शुल्क पनि नलिन निर्देशन लिए पनि निजी स्कुलहरुले उपमेयर सहित सहितको साथ दिए पछि भर्ना शुल्क पनि लिइरहेका छन् ।
