कुमोद अधिकारी
विराटनगर । कोशी प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्रका स्थानीय तहहरुले तयार पारेको भू–उपयोग क्षेत्र निर्धारणले कृषि र उद्योग क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि पार्ने प्रभावबारे विराटनगरमा सार्वजनिक नीति सम्वाद आयोजना गरिएको छ ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशको आयोजनामा भएको नीति सम्वादमा औद्योगिक क्षेत्रभित्र पर्ने मोरङ र सुनसरीका स्थानीय तहहरुले तयार पारेको भू–उपयोग क्षेत्रमाथि छलफल भएको हो ।
स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले आफ्नो तहमा लागू गरिएको भू–उपयोग क्षेत्रबारे जानकारी गराएपछि भएको छलफलमा सरोकारवालाहरुले उद्योगको प्रवद्र्धन र कृषि क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नेतर्फ छलफल केन्द्रित भएको थियो ।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डिल्लीराम उप्रेतीले जग्गाको उपलब्धता र जनसंख्याको चापको प्रतिशत अनुसार कोशी प्रदेशमा जग्गामाथि दवाव उल्लेख्य नदेखिएपनि औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक जग्गाको भने अझै अभाव भइरहेको बताए । उनले बसोबास क्षेत्रको दवाव कृषियोग्य जमिनमै परेको भन्दै उनले उद्योग र कृषि क्षेत्रका लागि आवश्यक जग्गाको उचित वर्गीकरण हुनुपर्ने धारणा राखे ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव सुरेश राउतले हरेक समस्याको जड नै जग्गा हुने गरेको भन्दै तीनै तहको सरकारले जग्गाको वर्गीकरण समस्यालाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने बताए । त्यो तत्परता प्रदेश सरकारको समेत भएको भन्दै आवश्यक कानुन तर्जुमाका माध्यमबाट समस्या सम्बोधन गरिने जानकारी दिए ।
कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले उद्योग बसेपछि शहर बस्ने अवस्थाले औद्योगिक क्षेत्रले जग्गाको समस्या भोग्नुपरेको गुनासो गर्दै जग्गाको उचित वर्गिकरण भएर सोही अनुसार प्रयोग हुनसके स्थानीय तहले समेत राजश्व प्राप्त गर्ने बताए । सरकारले तयार पारेको जग्गाको खण्डिकरण नीति नै अस्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै उनले भू–उपयोग क्षेत्र निर्धारणले कृषि क्षेत्रलाई अघि बढाउन मद्दत पुर्याउने बताए ।
प्रदेश लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा.सरोज कोइरालाले प्रतिव्यक्ति भूमिको उपलब्धतमा कमी आएपनि भू–उपयोग क्षेत्र निर्धारणको कार्यले थप समस्या सिर्जना गरेको बताए ।
उद्योग, कृषि र सहकारी मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख पशुपति पोखरेलले हरेक क्षेत्रमा जग्गाको उपभोगको चाप अन्ततः कृषि क्षेत्रको जग्गामा पर्ने देखिएको बताए । उनले खाद्यान्न उत्पादन बालीको लागत बढि भएका कारण जग्गाधनीहरु आवासीय क्षेत्र निर्धारणतिर जाने मौका पाएको बताए । जग्गाको खण्डिकरण नरोकिए कृषि क्षेत्र नै जोखिममा पर्ने उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिरण परियोजना विराटनगरका प्रमुख मनोज यादवले जग्गा करारको कानुन अभाव भएको बताए ।
उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख शम्भुप्रसाद साहले उद्योग क्षेत्रलाई अन्तिममा मात्रै जग्गा छुट्याउने कार्य उपयुक्त नभएको बताए ।
हाल जग्गाको वर्गिकरण गर्ने जिल्लामा स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको भएपनि स्थानीय तहहरुले भने आफुखुसी जग्गाको वर्गिकरण गर्दै आएका छन् ।
औद्योगिक करिडोर जोडिएका स्थानीय तहहरुले हालसम्म ९ वटासम्म जग्गाको वर्ग निर्धारण गरी जग्गा वर्गिकरण कार्य गर्दै आएका छन् ।
मोरङको बुढिगंगा गाउँपालिकाले कुल जग्गाको एक प्रतिशत मात्रै जग्गा कृषि क्षेत्रका लागि तोकेको छ । बाँकी ९९ प्रतिशत जग्गा भने गैर कृषि क्षेत्रमा राखेको सोही गाउँपालिकाका अधिकृत गजेन्द्र भुजेलले जानकारी दिए । विराटनगर महानगरपालिकाका अधिकृत अर्जुन थपलियाले प्रत्येक स्थानीय तहलाई भू–उपयोग नीति कार्यन्वयनमा ल्याउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा कटहरी गाउँपालिकाबाट शम्भु सापकोटा, बेलबारीबाट विरेन्द्र गिरी, इनरुवा नगरपालिकाका इन्जिनियर संयज मेहता, उर्लाबारी नगरपालिकाका कर्णबहादुर विसी लगायतले जग्गा खण्डिकरणको अवस्था र वर्गीकरणको विवरण जानकारी गराएका थिए ।
