विराटनगर । स्थानीय तह निर्वाचन भएर नयाँ जनप्रतिनिधि आएको एक वर्ष पूरा भएको छ । स्थानीय सरकारले जनस्तरमै सेवा प्रवाहको लागि भएका कामहरुको विभिन्न प्रकारले मूल्याङ्कन भइरहका छन् ।
यस्तै मोरङ्गको बुढीगंगा गाउँपालिकामा एक बर्षमा स्थानीय आवश्यकतालाई हेरेर धेरै काम गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष जीतनारायण थापा मगरले बताए।
आ.व २०७९÷८० मा गाउँपालिकाको समपुरक अनुदान, शसर्त अनुदान, स्थानीय राजश्व लगाएतबाट आम्दानी हुनेगरि गाउपालिकाले ७ करोड ९० लाख ७३ हजार ४ सय रुपैयाँ बजेट छुटाएर काम गरिरहेको छ ।
पालिकाले सबै वडामा गरि यस आ.व.मा उपभोक्ता समितिमार्फत १४० वटा कामहरु सञ्चालन गरेको छ, भने ८ वटा ठुला योजनाका कामहरु ठेक्का प्रक्रियाबाट शुरु गरेको छ ।
यसमा सडक कालोपत्रे,आधारभुत अस्पताल निर्माण तथा खानेपानी आयोजनाका कामहरु रहेका छन् । धेरै काम सम्पन्न भएको र कतिपय कामहरु धमाधम भइरहको पालिका अध्यक्ष थापाले बताए ।
पालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा यो वर्ष नरग्राम मावि, लक्ष्मी मावि र सरस्वती माविलाई नमुना विद्यालय बनाउन अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठ शुरु गरी विद्यालयमा आवश्यक स्कुल बस, लाइब्रेरी साथै अन्य आवश्यक सामग्रीको ब्यवस्था मिलाएको छ । आगामी आव.मा शिक्षा क्षेत्रको बजेट उल्लेख्य मात्रमा बढाउदै पालिकाको सबै विद्यालयमा एउटै पोषाकको ब्यवस्था साथै शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरु बाट शिक्षकलाई तालिमको ब्यवस्था तथा अनुशासन शिक्षकको समेत ब्यवस्था गर्ने अध्यक्षको भनाइ छ ।
बुढीगंगामा पिछडीएका, विपन्न, दलित घर परिवारको बसोवास धेरै रहेकोले शिक्षा र चेतनाको स्तर बढाउन पालिकाले शिक्षालाई विशेष प्राथामिकता दिएको हो ।
कृषकलाई वितरण गरीने अनुदान, मल, विउ, कृषि सामग्री संधै एकै किसानले पाँचौ, सातौ पटकसम्म लैजाने तर वास्तविक किसानले नपाउने अवस्था रहेकोले त्यसलाई समाधान गर्दै लगेको पालिका अध्यक्ष थापाको भनाइ छ । स्थानीय युवाहरुको लागी सिप विकासका विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहेको र त्यसले उपलब्धिहरु पनि देखिन थालेको अध्यक्ष थापाले बताए ।
गाउँपालिकाले स्थानीय वेराजगार यूवा तथा महिलाहरुलाई लक्षित गरी सिपमुलक तालिम तथा अनुदानमा मेसीन, उपकरण, कृषी सामग्री हस्तान्तरण गर्दै उनीहरुलाई स्वरोजगार बनाएको छ ।
त्यस्तै मनसुन शुरु भएसंगै हुने डुवान, आगलागी, हावाहुरी जस्ता विपदका घटनाको लागी बुढीगंगा गाउँपालिका तयारी अवस्थामा रहेको पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गिरीराज भट्टराईले बताए ।
आइपर्न सक्ने विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागी पालिकाले कोशीप्रदेश सरकार संग समन्वय गर्दै त्यसको पुर्व तयारीमा आफुहरु जुटेको पनि हुन उनको भनाइ छ । हाल विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा राहत उद्धारको लागी संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तीनै निकायलाई अधिकार दिएको छ ।
विपद्का घटना हुन नदिन सचेतना जगाउने तथा भइहाले सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय संग समन्वय गरी काम गर्ने उनको भनाइ छ ।
