इनरुवा । उच्च अदालत विराटनरले मातहतका अदालतका कामकारबाही कस्तो चलेका छन् सेवाग्राहीले सेवा पाएका छन् छैनन् आदि विषयमा निरिक्षण गर्न सुनसरी जिल्ला अदालत आएको टोलीले सुनसरी वारका पदाधिकारीसंग पनि अन्तरक्रिया गरेको छ ।
उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशद्वय रामबहादुर थापा र किरणकुमारी गुप्ता, अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद धमलाको टोली र सुसनरी बारका पदाधिकारीहरु सहितका कानून व्यवासायीहरुले सुनसरी जिल्ला अदालतमा रहेको समस्या बारेमा अन्तरक्रिया भएको थियो ।
सुनसरीका कानुन व्यवसायीहरुले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५५ मा भएको व्यवस्था अनुसार कैद वापत रकम तिर्न सकिनेमा कैदवापत रकम लिई कैदबाट छाडी दिन उपयुक्त ठहर्याएमा कैद वापतको रकम तिरी कैद बस्न नपर्ने गरी आदेश दिन सक्ने छ भनी व्यवस्था गरिएको छ । ऐन बनाउने विधायकहरुले जे जुन मकसद राखेर यो व्यवस्था ल्याएको हो त्यसको कार्यान्वयन अन्य जिल्ला अदालतहरुम भएको सुनसरी जिल्ला अदालतमा भने अपबाद बाहेक दफा १५५ लागू नभएको गुनासो राखिएको थियो ।
अन्तरक्रियामा सेवाग्राहीले निःशुल्क रुपमा पाउने निवेदनका नमुनाहरु सुनसरी जिल्ला आदालतले उपलब्ध नगराएको जग्गा खिचोला मुद्दामा नाप नक्साका लागि डोरको उपयुक्त व्यवस्था गरिनु पर्ने मेलमिलापकर्ताका लागि मिसिल कागजात अदालतले उपलब्ध गराउनु पर्नेमा पक्षहरुले उपलब्ध गराउनु परेको, मेलमिलाप कर्ताको पारिश्रमिक ज्यादै न्यून भएको र मेलमिलाप कर्ताले पारिश्रमिक नपाएको विषयमा गुनासाहरु राखिएका थिए । अन्तरक्रियामा अदालतका केही कर्मचारीहरु सेवाग्राहीको काम छिटो छरितो ढंगले सम्पन्न गर्न लागि परेका केही कर्मचारी सेवाग्राहीको अनुरोध अनुसार सहयोगी भावनाले काम गरिरहेका र केही कर्मचारीहरु भने सेवाग्राहीलाई सकेसम्म सताउने, आपूmले चाहेमा फाँटबाट दिइने सेवा नदिन सकिने र मुद्दा डिसमिस गर्ने सम्मका धम्कीहरु दिइने गरेको विषय उठान गरिएको थियो । अदालत प्रशासनले कर्मचारीलाई मासिक रुपमा ओरेन्टेशन दिनु पर्ने, कर्मचारीले सेवाग्राहीको कामहरु के कसरी गर्ने सेवाग्राहीसंग मर्यादित ढंगले तथा सम्मान जनक ढंगले कुरा गर्ने, सेवाग्राही के कामका लागि आएकाहुन् के काम हो ? आपूmबाट काम हुने भए तुरुन्त गरेर पठाई दिने नहुने भए सम्बन्धित फाँट पठाई दिने गर्नु पर्ने लगायतका विषयमा अबगत गराइएको थियो सेवाग्राहीको सेवा गर्ने कर्मचारी र सेवाग्राहीलाई दुःख दिने कर्मचारीमा फरक मुल्याँकन हुनु पर्ने जनताले तिरेको करबाट तलव खाएका कर्मचारीले सेवाग्राहीको काम नगर्ने भए त्यस्ता कर्मचारीलाई हटाउनु पर्ने विषय उठान गरिएको थियो । उच्च अदालदतका न्यायाधीश रामबहादुर थापाले तत्काल गर्नु पर्ने कार्यका बारेमा निर्देशन दिइने मेलमिलापकर्ताको पारिश्रमिक नपाएको लगायतका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा जानकारी गराई चाँडो भन्दा चाँडो रकम निकासा गराउन अनुरोध गरिने बताए ।
