कुमोद अधिकारी
विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले राज्यको कामकाजमा मातृ भाषालाई समावेश गर्नाले पहिचान र आत्मसम्मान कायम हुने बताएका छन् ।
भाषा आयोग काठमाडौंद्वारा सोमबार विराटनगरमा आयोजित प्रादेशिक भाषा गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उनले विसं २०६२÷६३ को न्याय र पहिचान सम्बन्धि आन्दोलनको राज्यको तर्फबाट सरकारी काम काजमा भाषा प्रयोग सम्बोधनको रुपमा आएको बुझ्नु पर्नेमा जोड दिए । मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको मातृभाषालाई कामकाजको भाषा बनाउँदा कसैलाई समस्या नपर्ने चर्चा गर्दै यसका लागि दोभाषेको व्यवस्था गर्ने विचार राखे।
उनले कामकाजको भाषा बनाउने सम्बन्धमा संवेदनशील भएर प्रतिक्रिया दिन अनुरोध गर्दै मातृभाषाको प्रयोगबाट सम्बन्धित भाषीलाई अध्ययन, अनुसन्धान, इतिहास लेखन र ज्ञान आर्जनमा सहज हुने धारणा राखे ।
उनले मुलुकभित्र रहेका बिभिन्न जातजातिका भाषा, संस्कृतिको संरक्षण राज्यले गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै बिभिन्न देशका नागरिकहरु ठूलो संख्यामा यसको अध्ययन, अनुसन्धान गर्न आउनाले मुलुकको पर्यटन व्यवसाय फस्टाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
मुख्यमन्त्री राईले जनगणना २०७८ नयाँ तथ्यांकको आधारमा राईहरुको सबैभन्दा ज्यादा बोलिने भाषालाई प्रदेशको कामकाजको भाषा बनाउन सकिने विचारा राखे।
पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री खिनु लङ्वा लिम्बुले प्रदेशमा मातृभाषाको कार्यान्वयन सम्बन्धमा चालु आर्थिक बर्षमा ऐन र विधेयक तयार गर्ने जानकारी दिइन् ।
उनले प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान विधेयक तयार रहेको र छलफल गरी सदनबाट पास गर्ने जानकारी दिदै लोपन्मुख भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षण गर्न आयोगलाई सहयोग गर्नेप्रतिवद्धता व्यक्त गरिन्।
स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादवले मुलुकमा बोलिने सम्पूर्ण भाषाको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले प्रदेशमा बोलिने सबै भाषाभाषी फुलबारी भएको चर्चा गर्दै प्रदेशको नामाकारणका लागि सहमती कायम गर्न आवश्यक छलफल शुरु भैरहेको जानकारी दिइन् ।
सामाजिक विकास राज्यमन्त्री विष्णु तुम्वाहाम्फेले पहिचानको आधार भाषा भएकोले यसको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख अजम्वर राई, पूर्व प्रदेश मन्त्री जीवन घिमिरेले प्राविधिक कारणको मुख्य चुनौतीको कारण नेपाली तथा मातृभाषाहरु संकटमा परेको धारणा राखे ।
आयोगका अध्यक्ष लवदेव अवस्थीले मातृभाषा सरकारी कामकाजमा प्रयोग सम्वन्धमा प्राप्त सुझावलाई संकलन गरी प्रदेश सभामा प्रवेश गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै माृत भाषाको निरन्तरताका लागि पुस्तकको आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
भाषा विज्ञान केन्द्रीय विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालयका डा. तारामणि राईले प्रदेश नं १ को भाषिक स्थिति र आयोगका सचिव जयराम अधिकारीले भाषा आयोगको कार्यक्षेत्र, कार्यक्रम तथा सिफारिश प्रस्तुतीकरण गरेका थिए।
गोष्ठीमा सहभागीहरुले किराँत भाषा रहेको याक्ख्या र देवान सम्वन्धमा फरक छुट्याउनु पर्ने, सबैले आफ्नो भाषामा लेख्न अध्ययन गर्न पाउनु पर्ने, तराईमा ५० प्रतिशत भन्दा वढीले नेपाली भाषा नबुझ्नाले मातृ भाषाको संरक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
यस्तै आयोगले कोचिला राजवंशी भाषा उल्लेख गर्नुपर्ने, तराईमा थारु भाषाको कामकाजका लागि प्रयोग ल्याउनु पर्ने, राई वान्तवा, राई चाम्लिङ्ग सिफारिश गर्नुपर्छ, सिबसा वा भोटे भाषाको संरक्षण गर्नुपर्नेजस्ता सुझाव दिएका थिए ।
यसरी सुझाव दिनेहरुमा प्रदेश सभासदद्वय सरिता थापा, विमल कार्की, संविधान सभा सदस्य भीम राजवंशी, सूर्यनारायण हास्दा, सम्पतलाल चौधरी थारु, अर्जुन जम्नेली राई, तथा रामरिझन यादव भोलानाथ पोखरेल थिए ।
आयोगले प्रदेशमा नेपाली बाहेक मैथली र लिम्बु भाषालाई सरकारी कामकाजको रुपमा प्रयोग गर्न सिफारिश गरेको छ । यस्तै आयोगले प्रदेशमा स्थलगत योजनाको निर्माणको क्रममा रहेका थारु, तामाङ्ग, मगर, बान्तवा, उर्दु,राजवंशी राई(सांस्कृतिक पहिचानको रुपमा रहेको), नेवार, चाम्लिङ्ग, शेर्पा र सन्थाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा कार्य विस्तार गर्न पहिलो चरणमा निश्चित कार्य क्षेत्रका लागि मान्यता पाउने गरी सिफारिश गरेको छ । गोष्ठी प्रदेश सभाका सदस्य, विभिन्न जातिय सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
