इटहरी । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रास नेपालमा पनि परेको छ । कोरोना भाइरसको त्रासका कारण सरकारले २०७६ चैत्र ११ गते देखि देशभर लकडाउन गरेकाले लकडाउनका कारण सानो लगानीका धेरै मिडियाहरु बन्द हुन पुगे । लकडाउनले खास गरि छापामाध्यमलाई असर पारेको अवस्था छ । लकडाउनका कारण उद्योग धन्धा, व्यापार व्यवसाय बन्द भएकाले संचार माध्यमले पाउने विज्ञापनमा गिरावट आयो । जसका कारण कतिपय संचारमाध्यम बन्द भए भने कतिपय संचारमाध्यमले पत्रकारहरुलाई जागिरबाट विदा दिएको अवस्था छ । कतिपय पत्रकारहरुले काम गरेको तलव पाएका छैनन्, ठूलो लगानीको संचार गृहहरुबाहेक सबैको अवस्था यस्तै छ ।
बिभिन्न संचार माध्यममा समाचारहरु आए अनुसार लकडाउनका कारण करिब २ हजार पत्रकारहरुले आप्mनो रोजीरोटी गुमाउनु परेको छ । नेपालमा पत्रकारहरुको अवस्थालाई हेर्दा लोकतन्त्र स्थापना गर्न भनौ या त लोकतन्त्रको अस्तित्व बचाउन जीउ ज्यानको बाजी थापेर पत्रकारिता गरेका पत्रकारहरु यति खेर लकडाउनका कारण भोक भोकै तड्पिनु परेको छ । पत्रकारको समाजमा इज्जत र प्रतिष्ठा ठूलो छ तर भान्सामा बिहान बेलुकीको छाक टार्ने समस्याले पत्रकार मात्र होइन पत्रकाहरु आश्रित परिवारहरु पनि समस्यामा परेका छन् । रात, दिन, झरी, बादल घाम, जाडो, गर्मी केहीको पर्वाह नगरिकन जनतालार्ई सूचना दिन लागि परेका पत्रकारहरुको यस्तो दयनीय अवस्थामा सरकार भने टसमस भएर बसेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघले केही हप्ता अगाडी पत्रकारहरुको सामान्य अवस्था बुझेर नेपाल सरकारलाई स्वरोजगार मुलुक संचार माध्यम र श्रमजिवी पत्रकारहरुको अवस्था नाजुक भएका कुरा सरकार समक्ष पु¥याए पछि लकडाउन भएको करिव साढे चार महिना पछि त्यस्ता स्वरोजगार मुलुक संचार माध्यम र श्रमजिवी पत्रकारहरुको अवस्था बुभ्mन भनेर सरकारले कोभिड(१९ले संचार क्षेत्रमा पारेको समग्र प्रभाव बारे अध्ययन गरि प्रतिवेदन बुझाउन समिति गठन गरेको छ ।
सरकारले वास्तविक रुपमा समस्यामा परेका पत्रकारहरुका लागि साँझ विहानको समस्या सुल्झाउन यो समिति बनेको हो भने एक त समिति निर्माण गर्नमा नै ढिलाई भएको छ । त्यसमा पनि साउन २६ गते बनेको समिति भदौ ११ गतेमात्र सार्वजनिक भएको छ । समिति बन्नुको औचित्य र उपयोगीता नै स्पष्ट नभएको अवस्थामा समिति बनेको २१ दिन बिति सक्दा पनि समितिले काम शुरु गरेको छैन । सर्व प्रथम त समितिमा को कुन के कस्तो संस्थाबाट प्रतिनिधित्व भएको छ भनेर समितिको संरचना हेर्दा पत्रकारहरुको मन खिन्न भएको छ ।
समितिको संयोजकमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्याल हुनु हुन्छ । सदस्यहरुमा त्रिभुवन विश्व विद्यालय, पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रीय विभागका प्रमुख चिरन्जीवी खनाल, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक किरणराज शर्मा, नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष रविन्द्रकुमार रिजाल, बोर्डकाष्टिङ एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष चन्द्र न्यौपाने, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका अध्यक्ष सुवास खतिवडा, मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कँडेल र सदस्य सचिवमा मन्त्रालयका उपसचिव संगिता ओझा रहनु भएको अवस्था छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यमा श्रमजीवी पत्रकारहरु, संचार माध्यमका संचालकहरु सबै रहेको पाइन्छ । नेपाल पत्रकार महासंघले मिडियाका मालिकहरुको पक्षमा आवाज उठाउने हो वा श्रमजिवी पत्रकारहरुको पक्षमा आवाज उठाउनु हुने हो यसमा दोधारो देखिन्छ । “परें लौ म दोधारैमा” भन्ने गित जस्तै महासंघका अध्यक्षलाई अरु पनि भित्री कुनै स्वार्थ छ भने त्यसले पनि उत्तिकै पिरोल्ने छ । किनकी भोलि पनि राजनीतिक दलको निकटमा रहेर कुनै पदमा नियुक्ति पाइएला कि भनेर भित्री आशा अवस्य रहन्छ नै । समितिका संयोजकको चाख के मा छ र वहाँलाई कहाँ कस्को कुन प्रकारको प्रभाव रहेको हुन्छ वहाँले त्यही गर्ने हो । यदि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले श्रमजिवी परकारहरुको हक हितमा काम गरेको भए आज सायद करिव २ हजारको संख्यामा पत्रकारहरुले जागिरबाट हात धुनु पर्ने थिएन । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति भनेको राजनीतिक दलहरुको विश्वास प्राप्त पत्रकारलाई जागिर खुवाने मेलो मात्र बनेको छ । आजसम्म कुनै पनि अध्यक्षले यो यो कारण मैले यो काम गर्न सक्दिन मलाई यो अधिकार हुनु पर्छ अर्थात सरकारले यो निर्णय गरेर यसो गरेमा मात्र श्रमजिवी पत्रकार ऐन लागु हुन सक्छ र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन हुनुको अर्थ हुन्छ भनेर कसैले पनि भन्नु सक्नु भएको छैन ।
३० वर्ष अघि देखि स्थानीय निकायको विज्ञापन स्थानीय संचार माध्यमलाई भन्ने नारा मुलुकमा लोकतन्त्र आए देखिनै सरकारले यस्तो नारा लाएर स्थानीय संचारमाध्यमका संचालक तथा पत्रकारहरुलाई आँखामा छारो हालि रहेको अवस्था छ ।
२०६२÷०६३ को १९ दिने आन्दोलनमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लाएपछि संचार गृहमा सेना आएर सेन्सरसिप गर्न थालियो । यो अवस्थालाई देशभरका साप्ताहिक, पाक्षिक पत्रिकाहरुका सप्पादक÷प्रकाशकहरु संगठित हुन पुगे र सेनालाई छलेर अर्थात जेल र नेल तथा जीउ, ज्यानको प्रवाह नगरीकन साप्ताहिक, पाक्षिक पत्रिकाहरु र लोकतन्त्रका हिमायति केही दैनिक पत्रिकाहरुले जनतासमक्ष सूचना प्रवाह गरि रहे । तत्कालिन अवस्थामा अधिनायकवादी राजा ज्ञानेन्द्रले लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्ने चेष्टा गरेका भए पनि पत्रकारहरु, वकील, डाक्टर, विभिन्न पेसाकर्मी तथा व्यवसायीहरु पत्रकारहरुलाई साथ दिदै अधिनायकबादी राजतन्त्रको विरोधमा उत्रेकाले जनतामा जागरुकता आयो । जनताले लोकतन्त्रको लडाइकालागि राजनीतिक दलका नेताहरुलाई खुलेर साथ दिए । १९ दिने आन्दोलन यसरी अघि बढ्यो कि विश्वका जनता अचम्मित भए र अधिनायकवादी राजनन्त्रलाई बिभिन्न देशहरुबाट दवाव आयो । जसले गर्दा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले जनताका सामु घुँडा टेक्न पुगे । राजनीतिक दलहरुको संयन्त्रले माग राखेको संसद पुनस्थापना गर्न बाध्य भए ।
यसरी होस हवास उडिसकेका राजनीतिक दलका नेताहरुलाई डो¥याएर विस्तारै आन्दोलनको स्वरुपमा लैजाने संचार माध्यममा कार्यरत पत्रकारहरुले जागिर बाट हात धुनु परेको छ । भने स्वरोजगारमुलक संचार माध्यमहरु बन्द भएको अवस्था छ, केही स्वरोजगार मुलक संचार माध्यमहरु संचालनमा रहेका भए पनि उनीहरुको अवस्था नाजुक छ, जनतालाई सूचना प्रबाह गर्नु पर्छ भन्ने मान्यताले केही स्वरोजगारमुलक संचार माध्यमले पाठक श्रोताको विस्वास गुम्ने खतराका कारण संचार माध्म संचालन गरिरहेका छन् ।
कोभिड–१९ ले संचार क्षेत्रमा पारेको समग्र प्रभावबारे अध्ययन गरि प्रतिवेदन बुझाउन सरकराले ९ सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठन गरेकोमा सो समितिका बारेमा सरोकारवाला र समितिका सदस्यहरुको धारणा बुभ्mने क्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ सुनसरीका अध्यक्ष अमर खड्काले समिति जिल्लाको अवस्था बुभ्mन आएको छैन समितिले श्रमजिवि पत्रकारहरुका समस्यालाई वास्तविक रुपमा बाहिर ल्याएर समस्याको समाधान गर्न सरकारलाई सुझाव दिनु पर्छ भन्नु भयो । नेपाल पत्रकार महासंघ मोरंगका अध्यक्ष बन्धु पोखरेलले कर्मकाण्डी समिति बनाएर निरन्तरता दिइएको अवस्था छ । जबसम्म सरकारी निकायका विज्ञापनहरु समानुपातिक ढंगले संचार माध्यमले पाउने गरि ऐन नियम बनाएर कडाईका साथ लागु हुदैन तवसम्म यस्ता कर्मकाण्डी समिति बन्नुको कुनै औचित्य छैन भन्नु भयो । अध्यक्ष पोखरेलले सरकारी कार्यालयहरुको विज्ञापन लिनका लागि “नो कमिसन नो विज्ञापन”को अवस्था छ । ३ दशक देखि स्थानीय निकायको विज्ञापन स्थानीय संचार माध्यमलाई भनेर पत्रकारहरु, संचार गृहहरुले आवाज उठाइ रहेको अवस्था भए पनि हाल सम्म समानुपातिक विज्ञापन नीति लागु हुन सकेको छैन । गाँठी कुरा भनेको समानुपातिक विज्ञापन नीति हो । समानुपातिक विज्ञापन नीति लागु गरेको खण्डमा ८० प्रतिसत समस्या समाधान हुने दावी गर्नु भयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ झापाका अध्यक्ष तारामणि सापकोटाले समिति गठन गर्नमा ढिलाई भएको भन्दै समितिले श्रमजिवी पत्रकारहरुको हक हितमा काम गर्न नसक्ने बताउनु भयो । समिति गठनको प्रकिया र समितिमा रहेको उपस्थिति हेर्दा समितिले गर्ने मुल्याकनमा विश्वास गर्न नसकिने बताउनु भयो । अध्यक्ष सापकोटाले अगाडी थप्नु भयो समिति मिडिया हाउसका लागि हो वा श्रमजिवी पत्रकारहरुको लागि हो सो कुरा स्पष्ट नभएको बताउनु भयो । ठूला मिडिया हाउसलाई पोस्ने काम हुनेमा शंका गर्दै साना तथा स्वरोजगार मुलक मिडिया हाउसलाई सरकारले लोन दिने सम्भावना नरहेको बताउनु भयो । वहाँले अगाडी थप्नु भयो मिडिया हाउस र श्रमजिवी पत्रकारका समस्या फरक हुन् । सामुदायीक रेडियोको समस्या, अन्य रेडियोको समस्या, स्थानीय पत्रपत्रिकाका समस्या फरक छन् त्यसमा पनि मिडिया हाउस र श्रमजिवी पत्रकारको समस्या आकाश र जमिनको फरक रहेको छ भन्नु भयो । वहाँले सरकारले उपलब्ध गराउने लोककल्याणकारी विज्ञापन पूजाआजामा पंचअमृत खाएजस्तो मात्र रहेको बताउनु भयो पूजाको मुख्य प्रसादी भनेको पंचअमृत, फुल र टिका हो तर त्यसले मानिस अघाउन सक्देन पेट अघाउन त अन्य मिष्ठान्न भोज नै खानु पर्ने बताउनु भयो । सरकारले स्वरोजगारमुलक मिडिया हाउसलाई पुग्ने गरी अर्थात बलियो हुने गरी विज्ञापन उपलब्ध गराउनु प¥यो चार थोपा पंचअमृत खाए जस्तो हुनु भएन भन्नु भयो । समस्या पत्ता लाएर श्रमजिवी पत्रकारहरुलाई तत्कालको अवस्थामा के गर्न सकिन्छ र स्वरोजगारमुलक मिडिया हाउसलाई बचाउन के गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ सरकारले संचार आपतकालिन अवस्था मानेर बजेट छुट्याउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
नेपाल प्रेस युनियन १ नं.प्रदेश सचिव धनबहादुर पुरीले समितिको बनावटलाई हेर्दा वास्तविक श्रमजिवी पत्रकारहरुको हितमा काम गर्न नसक्ने बताउनु भयो । समिति बनाएर सरकारले श्रमजिवी पत्रकारहरुको समस्याका बारेमा झारो टार्ने काम गरेको बताउनु भयो । समाचार लेखेको भरमा जिवीकोपार्जन गर्ने पत्रकारहरुको समास्या समाधान गर्न श्रमजिवी पत्रकारहरु बाटै प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति बनाइनु पर्ने सचिव पुरीको धारणा रहेको छ ।
नेपाल प्रेस युनियन १ नं. प्रदेश संयोजक लिलाबल्लभ घिमिरेले समिति गठनको अवस्थालाई हेर्दा परिणाममुखी आउँछ भन्ने अवस्था छैन भन्नु भयो । श्रमजिवी पत्रकारहरुको समसया स्वरोजगारमुलक संचार माध्यमहरुको समस्या ठाउँ अनुसार फरक फरक रहेको बताउनु भयो । मुलुक संघियतामा गइ सकेको अवस्थामा अब पनि काठमाडौंमा बसेर फोनको भरमा श्रमजिवी पत्रकारहरु तथा स्वरोजगारमुलक संचार माध्यहरुको अवस्थाका बारेमा यथार्थ कुरा थाहा नहुने बताउनु भयो । वहाले अगाडी भन्नु भयो पहिले सरकारले यो शीर्षकमा यति बजेट विनियोजन गरिएको छ भनी सूचना आउनु प¥यो त्यस पछि कुन पत्रकारलाई मार्का परेको छ कसको जागिर खोसिएको छ ? स्वरोजगारमुलक संचार माध्यम कुन कुन बन्द हुने अवस्थामा छन्, कुन कुन बन्द भइ सके अवस्था ठाउँ परिस्थिति हेरेर वास्तविकता पत्ता लाएमा मात्र समस्याको समाधान हुने बताउनु भयो । काठमाडौंका मानिसलाई तेहथुम, उर्लाबारी, रंगेली, ताप्लेजुङ आदि ठाउँको समस्या के थाहा ? भन्दै वहाँले समिति निर्माण गरेर पत्रकारहरुलाई अलमल्याउने मेलो भएको बताउनुभयो ।
प्रेस संगठनका १ नं. प्रदेश संयोजक राजन केडीले समितिको स्वरुप हेर्दा श्रमजिवी पत्रकारको हितमा प्रतिवेदन नबन्ने ठोकुवा गर्नु भयो । उहाँले भन्नु भयो यस्तो समितिबाट वास्तविक पत्रकारले राहतको आश गर्ने ठाउँ छैन ।
स्वतन्त्र पत्रकार महासंघ राष्ट्रिय कार्यसमितिका निवर्तमान महासचिव तथा सल्लाहकार नवराज पहाडीले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले मन्त्रालय वा के कुन निकायमा भनेर हुन्छ सर्वप्रथम त समानुपातिक विज्ञापन नीति लागु गर्नु पर्ने बताउनुभयो । समानुपातिक विज्ञापन लागु हुनसाथ स्वरोजगारमुलक संचार गृहहरु सक्षम हुने र संचार गृहहरु सक्षम हुनसाथ श्रमजिवी पत्रकार ऐन अनुसार तलव दिनु पर्ने बाध्यता हुने बताउनु भयो । पहिले संचार माध्यम संचालन गर्न स्वीकृति दिने अनि पछि मार्न मिल्दैन । संचार माध्यम दर्ता हुनु अगावै कुन लेवलको संचार माध्यम हो ? जनशक्ति कति चाहिने हो ? कति खर्च लाग्छ ? आदि हरेक शीर्षकमा हुने खर्चको कम्तिमा २ वर्षको खर्चको ग्यारेन्टी हुनु पर्ने बताउनु भयो । वहाँले पहिले पनि यस्ता धेरै समिति बन्ने गरेका हुन् समितिका लागि समिति गठन गरिन्छ काम केही हुदैन भन्नु भयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले यस्तो समिति चाहिन्छ भनेर नेपाल पत्रकार महासंघले माग गरेको हो समितिमा साना लगानीका प्रतिनिधि छैनन्, विशेषज्ञ छैनन्, श्रमजिवी पत्रकारहरु लगायतलाई समेटेर व्यापक छलफल हुने गरी पत्रकारका वास्तविक समस्या पहिचान हुने गरी समिति गठन गरिएको भए राम्रो हुने बताउनु भयो । श्रमजिवीको प्रतिनिधित्व हुने गरी र स्वरोजगारमुलक संचारमाध्यमको उपस्थिति हुने गरि समिति बन्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
समितिका सदस्य चन्द्र न्यौपानेले कतिले तलव पाएनन्, कति पत्रकारहरु निस्कासित भए, कति लाई स्थाईबाट हटाएर करारमा राखियो ? कुन कुन मिडीया हाउस बन्द भए समितिको बैठकमा सबै विषयमा व्यापक छलफल हुने बताउनु भयो । हाल संचार माध्यममा आए अनुसार २ हजार श्रम जिवी पत्रकारहरु निस्कासनमा परेका छन् भन्ने गुनासाहरु आएका छन् । यी सबै विषयको खोज विन मिहिन ढंगले गरिने बताउनु भयो साउन २६ गते बनेको समिति कोरोनाका कारण कामको शुरु गर्न नसकेको बताउनु भयो । मन्त्री ज्यूले यीनै माथिका विषय वस्तुहरुका बारेमा बुझेर प्रतिवेदन दिनुस भन्नु भएको छ । कस्ता समस्या छन् मंन्त्रालयबाट के गर्न सकिन्छ मिडिया हाउस चल्ने वातावरण तयार गर्न भन्नु भएको छ । विज्ञापन घट्यो, पत्रकारलाई हटाइयो, पत्रीका बन्द भयो भन्ने गुनासाहरु आए पछि त्यसको अध्यान गर्न बनेको समिति हो यसस्थितिलाई मध्य नगर गरेर अध्ययन गरि मन्त्री ज्यू समक्ष प्रतिवेदन दिइने छ प्रतिवेदन दिए पछि मन्त्रालयबाट के कस्तो कदम चाल्नु पर्ने हो मन्त्री पत्रकारका समस्याबार समाधानबारे सकारात्मक रहेको बताउनु भयो । वहाँले यी यावत कुराका सन्दर्भमा व्यापक अध्ययन गरि प्रतिवेदन पेसा गरिने समिति सदस्य न्यौपानेले बताउनु भयो ।
सरकारले ५० लाख सम्मका कोटेशन टेण्डरहरु स्थानीय संचार माध्यमलाई दिनु पर्ने र सो भन्दा माथिका कोटेशनहरु राजधानीबाट प्रकासित पत्रपत्रिका र स्थानीय पत्रपत्रिका दुवैमा प्रकाशित गर्नु पर्ने नियम बनाएको खण्डमा श्रमजिवी पत्रकार ऐन लागु गर्न सहज हुने छ । काठमाडौंका एक संचार माधयमले ५ अर्व सम्मको विज्ञापन सरकारसंग वार्गेनिङ गरेर लिएको अवस्था छ भने कुनै संचार माध्यमले सरकारी विज्ञापन कसरी पाइन्छ भुक्तानि प्रकृया को हो त्यसकाबारेमा कुनै जानकारी छैन अर्थात दुई दशक भन्दा बढी समय संचार माध्यम संचालन गर्दा पनि सरकारी विज्ञापन छाप्न नपाएको अवस्था रहेको छ । यति सम्मकी कुनै समयमा तत्कालिन रोयल नेपाल एयरलाइन्सको विज्ञापन छापे वापत पत्रकारहरुलाई प्लेनको टिकट दिइने गरिएकोमा सो अवसर समेत गुमेको पत्रकारहरुको गुनासो रहेको छ ।
समस्या समाधानको बाटो भनेको समानुपातिक विज्ञापन नीति र श्रमजीवी पत्रकार ऐन एक साथ लागु गर्नु पर्ने मा अड्किएको पाइन्छ । नेपालीमा एउटा भनाई छ “हलो अड्काएर गोरु चुट्ने” नीति हलो ठुटामा अडकिए पछि गोरुलाई जति सुकै कुटे पनि के गर्ने गोरुले हलो निकाल्न सक्दैन । हलो निकाल्न हलीले हलो उचाल्नु प¥यो या त गोरुले हलो, हरिस, वा जुवा भाँचेर फुत्किनु प¥यो नेपालमा श्रमजिवी पत्रकारहरुको समस्या यस्तै रहेको छ । नेपाल सरकारका विभिन्न निकायका कोटेसन टेण्डर देखि कर्मचारी आवस्यकता आदि विज्ञापनहरु लिन कर्मचारीलाई ४० देखि ६० प्रतिसत सम्म कमिसन दिनु पर्ने अवस्था छ या त राजीनतिक दलका नेताको, मन्त्रालयका सचिवको फोन या त गाउँपालिका नगरपालिकाका प्रमुखको नजिकको (राजनीतिक दल निकट वा नातेदार भित्रको) व्यक्ति हुनु पर्छ । समानु पातिक विज्ञापन नीति लागु भएमा नेताले मनोमालिन्य ढंगले आप्mनो राजीतिक दल निकट पत्रकारलाई पैसा बाढ्न पाउने छैनन् र कर्मचारीले पनि उहिले देखि अघोसित कमिसन सुविधा पाउने छैनन् यसरी सासाक र प्रशासक दुवैलाई घाटा हुने काम नेताहरु र कर्मचारीले कदापी हुने दिने छैनन् । विज्ञापनको पैसा कर्मचारीको हातमा यसरी जाम भएको छ की कुलमान घिसिङले अँध्यारो नेपाललाई उज्यालो बनाउन केही गलत प्रबृत्तिका कर्मचारीले उद्योग संग वार्गेनिङ गर्न विधुत कसरी विचमा स्टक राखेर मुलुकमा १८÷२० घण्टा सम्म लोडसेडिङ गराएर इन्भटर, व्याट्री र जेनेटर मेसिनका उत्पादकसंग कमिसन खाई आएका थिए । आखिर कुलमान घिसिंङले केही कर्मचारीको असहयोग तथा विरोध हुँदाहुँदै पनि कर्मचारीको फट्याइका कारण हुने विद्युत चुहावट रोकिदिए पछि उज्यालो नेपाल भएको कुरा हामी सबैलाई हेक्का रहेको छ । समानुपातिक विज्ञापन नीति भनेको ठ्याक्कै अवस्था त्यही हो । सरकारी विज्ञापनलाई कर्मचारीहरुले वर्षौ देखि खाइपाई आएको सुविधाका रुपमा लिने गरिएको पाइन्छ । गोजीको पैसा जस्तो कर्मचारीले कमिसन पाएमा दिने नत्र नदिने हुन भएन । संचार माध्यमले निर्वाध रुपमा पाउनु पर्ने विज्ञापन एउटा कर्मचारीको अधिकार बने पछि संचारमाध्यमहरु मारमा परेका छन् । सरकारी विज्ञापनमा केही मेडियाले सरकार संग वार्गेनिङ गरेर एउटै पत्रिकाले ५ अर्वको विज्ञापन पाउने कुनै पत्रिकाले भने हजारको विज्ञापन नपाउने अवस्था छ । समान कानुन समान प्रकृया, एउटै उद्देश्यका छापामाध्यमहरु पहूँचका आधारमा कसैले ५ अर्वको विज्ञापन पाउने कसैले एउटै विज्ञापन नपाउने भएकालेनै संचारमाध्यमहरु फस्टाउन नसकेका हुन् ।
सरकारले समानुपातिक विज्ञापन नीति लागु गरेर श्रमजिवी पत्रकार ऐन अनुसार पत्रकारलाई तलव भुक्तानि नदिने संचार गृहलाई सो समानुपातिक विज्ञापन नीतिअनुसारको विज्ञापन रोकिदिने नियम कडाइका साथ लागु गरेमा ८० प्रतिसत भन्दा बढी समस्या समानधान हुन्छ ।
प्रेस काउन्सील नेपालमा मिडिया विकास कोषको रकम त्यत्तीकै रहेको छ । नेता र काउन्सीलका ठूलो ओहदाका मानिसले आप्mना नातेदार, जिग्रीहरु आदी नजिकका मानिसबाहेक अरुलाई धेरै झन्झटिलो प्रकृया बनाउको मिडिया विकास कोषको रकम जो कोहीले लिन सक्ने अवस्था छैन । सोर्स फोर्स नभएको कमिसन नदिने, सिदासादा संचार माध्मका लागि मिडिया विकास कोषको रकम सावर ग्रेप्स भनेभैm छ । मिडीया हाउस बचाउन सरकारले ४÷५ प्रतिसत व्याजमा १० लाख सम्म विना धितो र धितो राखेर ५० लाख सम्म ऋण दिने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक देखिन्छ । तर यस तर्फ सकारको सोच गएको पाइदैन । कारण यस्तो नियम लागु गरेमा पहिलो त काठमाडौंका केही चर्को स्वर भएका मिडियाको खाने मेलो सकिने छ । अर्को सरकारले त्यस्ता मिडियाको मुखमा बुझो लाउने अन्य उपाय देखेको छैन । नेताहरुको खल्तीमा घुमिफिरी आउने कमिसनको बाटो बन्द हुने छ । अर्को कुरा मुलुकलाई पद्दतीमा लगियो भने भोलि सबै काम पद्दति (सिस्टम) मा चल्ने भए पछि नेताका अघि पछि लाग्ने, सांसद मन्त्रीका क्वाटर धाउने मानिसको अभाव हुने छ । साथै आप्mना कार्यकर्तालाई विभिन्न बहानामा पैसा निकालेर दिने गलत पद्दतीको अन्त्य हुने छ । जसका कारण पत्रकारहरु नेताका पछाडी लागेर पार्टीको गित गाउन छाड्ने छन् । पत्रकारहरुलाई कज्याउन नपाए पछि राजनीतिक दलका नेताहरुलाई मार्का त पर्ने नै भयो ।
