विश्वव्यापी रुपमा देखिएको कोभिड–१९ को बढ्दो प्रभावलाई अपेक्षित रुपमा रोकथाम गर्न सन्सारभरिका राष्ट्र राज्यहरुले भगिरथ प्रयत्न गरिरहेका बेला नेपालमा २०७६ चैत्र ११ गते देखि लागू भएको बन्दाबन्दी करिव ४ महिना पछि अर्थात २०७६ साउन ८ गते देखि अन्त्य भएकोमा नेपाल सरकारले पुनः बन्दाबन्दीको स्वरुप परिवर्तन गरी निश्चित क्षेत्र र स्थानमा स्थानीय प्रभाव र असरका आधारमा स्वयं स्थानीय सरकारले नै आवश्यकता महसुस गरी बन्दाबन्दी घोषणा गर्ने नीतिगत परिवर्तन गरेको हुँदा मुलुकमा अन्त्य भएको बन्दाबन्दी पश्चात अस्वभाविक र असुरक्षित आवागमनका कारणले रोगको संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिएको प्रष्ट छ ।
लामो समय सम्मको बन्दाबन्दीका विचमा तीनै तहका सरकार, विशेषज्ञ, सामाजिक अभियन्ता, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता प्रदेश सरकार, प्रदेश सरकारसंग आवद्ध प्रसाशनिक निकायहरु, स्थानीय सरकारहरुले एक अर्कामा सग्लो र यथेष्ट प्रयास गरी भविष्यमा आउन सक्ने चुनौतितर्फ कुनै चासो, सरोकार, योजना, नीति, कार्यक्रम तथा तदारुकताहरु उल्लेखनीय रुपमा अपनाइएको पाइएन ।
यसर्थमा सरकारका सबै अंगहरु जनताप्रति अनुत्तरदायी र चुनौतिका सामुन्नेमा सिथिल देखिए । के ? आधुनिक सरकारहरु यस्तै हुन्छन् ? राजनीतिक विचारधारा र चिन्तनले आधुनिक राष्ट्र राज्यका सरकारको निर्माण आवधिक निर्वाचनबाट घोषणा पत्रको औचित्य प्रमाणित गर्नका लागि नियमितता, गतिशिलता, रुपान्तरणको द्योतकको रुपमा सरकारको समष्टिगत श्रृङ्खलाको अनुभूति गर्नका लागि संस्थागत भएको हो । आधुनिक राज्यका सरकारहरुको स्वरुप लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता बमोजिम तत् तत् राजनीतिक दलहरुले अवलम्बन गरेको बैचारिक पृष्ठभुमिको सार्थक स्वरुप हो । जनताका सामुन्ने गरेका बाचा बन्धनहरु राजनीतिक दलको स्वार्थ हो । त्यस्तो स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने निष्ठानै राजनीतिक दलको लक्ष हो । त्यस्तो लक्षबाट आधारभूत समीक्षा र विश्लेषणका तहबाट सार्थक भएका विषयवस्तुहरु समावेश भएको नीति तथा कार्यक्रम सरकारले लक्ष प्राप्ती गर्ने आधारहरु हुन् । तर नेपालमा बर्षौ देखि योजना, नीति तथा कार्यक्रम बन्ने गरेका छन् दिगो समीक्षा कहिल्यै भएको देखिएन । हरेक योजना तथा नीति कार्यक्रमहरु भूतलक्षित भएका हुँदा भविष्य लक्षित चुनौति संग मुकाविला गर्ने सार्थक नीति तथा कार्यक्रम जनसामुन्ने कहिल्यै आउन सकेन । कोरोना माहामारीको यस कठिन घडीमा पूर्वचरित्र नै दोहरिएको छ ।
यस अर्थमा सरकार जनता प्रति उत्तरदायी देखिएको पाइएन । सरकार सनातन लाभ र हानीको विषयमा निर्लिप्त भएको देखिन्छ । आधुनिक सरकार आधुनिक चुनौतिको सामना गर्ने प्रज्ञानताबाट स्पष्ट छैन । यसैले अन्य मुलुकका सरकारहरुजस्तै छलकपट, छद्मभेषि कु–संस्कृति र राजनीतिक निष्ठाको दिवालिया तिर उन्मुख भएको देखिन्छ । बैधानिकता मताधिकारलाई मानेता पनि कालान्तरमा सरकार प्रतिको निष्ठा र जनाधार गुमेको देखिन्छ । के ? नेपाली लोकतन्त्रमा नेतृत्वको अभाव हो ?
कमजोर प्रतिपक्षी निष्ठाहिन सरकार नेपाली जनताको उपहार भएका छन्, प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका सडक र सदनमा रचनात्मक र प्रभावकारी देखिएन । आर्थिक विधेयक लगायत अनगिन्ति विधेयकहरुको दफावार छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षीको
भूमिका निष्कृय देखियो । संख्याका दृष्टिले न्यून सांसद सदस्य भएको प्रमुख प्रतिपक्षीको सीप, कौशलता र क्षमता बैज्ञानिक देखिएन । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिसंग अन्तर सम्बन्धित राष्ट्रिय मामलाहरुको बारेमा प्रतिपक्षीको भूमिका प्रगाढ भएन । लोकतन्त्रमा सत्ता सरकारको हो भने संसद प्रतिपक्षीको हुने गर्दछ ।
संसदीय लोकतन्त्रमा कानून र प्रणालीले प्रतिपक्षी बनाउने स्वभाविक विशेषता भए पनि आचरण र संस्कृतिले रचनात्मक, प्रवल र योगदानकारी भूमिका प्रतिपक्षको कहिल्यै देखिएन । यसअर्थमा संसदीय लोकतन्त्रमा नेपाली राजनीतिले संसदीय सभ्यता र संस्कारको विकास गर्न सकेन । जनता र संसदप्रति उत्तरदायी हुने प्रधानमन्त्रीले संसदको सम्बोधनमा गम्भीरता प्रकट गरेको कहिल्यै देखिएन । सत्ता उन्मादले भरपुर शब्दावलीहरु अस्वभाविक व्यङ्ग्य, उखान टुक्का, सबाल जबाफका सार्थक उपागमहरु मानिए । संसदमा प्रस्तुत भएका विषयहरु प्रति गहिरो अध्ययन अनुसन्धान, तथ्याँक र बैज्ञानिकताका साथमा जबाफदेही पूर्ण प्रत्याभूति सरकारको जिम्मेवारीमा परेन । सरकार कथित तथ्यांक र प्रतिकृयात्मक जनमत बनाउने लक्ष्यतर्फ उन्मुख भएको देखियो ।
समाजबादी लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तहरुको साथमा विनियोजन हुने आर्थिक नीति र कार्यक्रमहरु पूँजीबाद र सामन्तवादका प्रेरक बनेका छन् । हुँदा खाने र हुने खानेका विचमा अस्वभाविक खाडल तयार भएको छ । यसको मौजुदा अवस्था कोरोना संक्रमणमा देखिएको वितरण प्रणालीले प्रष्ट पारेको छ । सरकारी निकायमा रहने सवै मानिसहरुको र राजनीतिक कार्यकर्ताहरुको हातमा लाभ पुगेको छ । तर निमुखा जनताहरु माउले चारो ल्याउने आसमा गुंडमा बसेका बच्चा जस्तै भएका छन् । आश स्वयंमा आश भएको छ । भरोसा मृत्यू र अभावको नजिक छ । अब सरकारको उत्तरदायित्व के हो ? नीतिगत रुपमा फेरिएको बन्दाबन्दी निवस्त्र भएको छ, सरकार नाङ्गििनुको औचित्य सामाजिक रुपमा प्रष्ट भएको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी सन्नाटामा सुतेको मृत शरीर भएको छ के संसदीय प्रजातन्त्रमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षीको अंगहरु समानान्तर चल्नु पर्ने होइन ? मताधिकारको सरकार र प्रतिपक्षी दुवैका विचको उत्तरदायित्वको औचित्य समान नै हो । उन्नत संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास भएका मुलकुहरुमा प्रतिपक्षी अध्ययन, अनुसन्धान, विश्लेषण, समीक्षा र प्रस्तुतीले सदन भित्र मौलिक भूमिका खेल्दछ भने सरकार उक्त कुराहरुको सम्पुष्टि र कार्यान्वयनको द्योतक बन्दछ । त्यसैले सरकार दाया तिर र प्रतिपक्षी वायाँ तिर हो । वायाँ बस्नेहरुलाई परिवर्तनकारी, रुपान्तरणकारी र क्रान्तिकारी स्वभावबाट सांकेतिक दर्जा (leftist) भनियो । नेपालमा वामपन्थीहरु क्रान्तिकारी परिवर्तनकारी र रुपान्तरणकारी हुन्छन् भन्ने कुरा मात्र शास्त्रीय शब्दावली प्रतित भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकाहिन गन्तव्यहिन देखिन्छ ।
यी दुवै राजनीतिक दलहरुको सरकार र सदनको चरित्र प्रतिपक्ष र सरकारमा हुँदाको अवस्था समय मापनका दृष्टिले बराबरी नै देखिन्छ तर अग्रगामी संस्कृति दुवैले गुमाएको अवस्थामा पश्चगामी चरित्र, भ्रष्टाचार, कमिसन, अनियमितता यी दुवै दलका साझा उपलब्धी भएको प्रष्ट छ । कुनै राजनीतिक दलको कार्यकर्ता हुनु दास हुनु हो भन्ने मानसिकताबाट फराकिलो बैचारिकता र अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको विकासको कमिका कारणले दलका नेताहरुको लवी उन्मुख चरित्र कार्यकर्ता बनाउने कारखाना सावित भएको छ । कारखानाबाट उत्पादन भएको कार्यकर्ता अमूर्त र कृतिम हुने हुँदा स्वभाविक जनउत्तरदायी नेतृत्व नेपाली जनताले प्राप्त गर्न सकेनन् । साना दलहरु साक्षी किनारामा सिमित छन् । चेतना भया ।
