मुलकमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम देखाएर २०७६ साल चैत्र ११ गतेदेखि लकडाउन गरिएको थियो । लकडाउन गरिदाको अवस्थामा कोरोना संक्रमितको संख्या दर्जन पनि पुगेको थिएन । सरकारले करिव ४ महिना पछि लकडाउन खोल्यो लकडाउन खोल्दाको अवस्थामा कोरोना भाइरस संक्रमितको अवस्था १५ हजारको हाराहारीमा पुगेको थियो । सरकारले यति लामो समयसम्म लकडाउन गर्न हुदैन थियो लकडाउन भनेको सरकारद्वारा जनताको स्वतन्त्रताको हरण गर्ने कार्य हो । लोकतान्त्रिक सरकारले पटक–पटक जनताको स्वतन्त्रताको हरण गरिरहँदा मानवअधिकारवादीहरु किन मौन छन् बुभ्mन सकिएन । सरकारले जनताको हिड्ने, बोल्ने, पेशा व्यवसाय गर्ने सम्पत्ती बेच विखन गर्ने, सम्पत्ती आय आर्जन गर्नेजस्ता अनगिन्ती अधिकार लकडाउनका नाममा पटक पटक हरण गरिरहेको छ । हामी नेपाली सरकारले गरेको अत्याचार सहेर बसेकाछौं, सरकारले आप्mनो स्वार्थका लागि लकडाउन गरिरहेको छ भन्ने प्रष्ट छ ।
चिनको उहानबाट फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमण विश्वव्यापी बन्दै गएको छ। सन् २०१९ डिसेम्बरको अन्तिम साता देखि महामारीका रुपमा कोरोना भाइरस फैलिएको पाइन्छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथामका लागि नेपाल सरकारले ८ महिनासम्म के गर्यो त कोरोना भाइरस रोकथामका लागि चाहिने स्वास्थ्य सामग्री बजारमा पाइने दरभाउन भन्दा कैयौ गुना महँगोमा खरिद गर्यो । मापदण्ड विपरितका भेडा बाख्रा राख्ने खोरजस्ता क्वारेन्टाइन बनाएर १० अरव रुपैयाको बजेट खर्च भएको देखाउन सफल भयो । कोरोना संक्रमितले नखाएको औषधीका विल पेस गरेर कोरोनाका नाममा केही भ्रष्ट चरित्रका मन्त्री, नेता, कर्मचारीले मिलेर बजेट पचाउने काम भयो । लकडाउनका कारण नेकपामा भएको राजनीतिक लुछाचुडी छताछुल्ला हुनबाट रोक्न सफल भएको पाइन्छ । वर्तमान सरकारलाई लकडाउन गर्न कति सजिलो छ, लकडाउन भएको घोषणा गरेपछि सुरक्षाकर्मी, लाठी बन्दुक लिएर बाहिर निस्किन्छन् जनता थरर हुन्छन् । यति गरेपछि लकडाउन सफल भयो । जनताले खान पाए पाएनन्, जनताले हिडडुल गर्न पाए पाएनन्, जनताले पेशा व्यवसाय गर्न पाए पाएनन् त्यसको खोजी कसले गर्ने ? जनतको मर्म भावना कसले बुझि दिने ।
हामी नेपाली जबसम्म राजनीतिक दलहरुको चंगुलबाट मुक्त हुन सक्दैनौं तवसम्म हामी राजनीतिक दलको दास हुने छौं । लकडाउनले नेपालीहरुको स्वतन्त्रता खोसिइरहेको छ आज कुन राजनीतिक दलले त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउन सक्यो त ? लकडाउनकाकारण जनताको स्वतन्त्रता हनन् भएको, जनताको हिडडुल गर्न पाउने, पेशा व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार लगायत संविधानमा उल्लेखित विभिन्न अधिकारहरु खोसिएका छन् । लकडाउनको मार आज मजदुरहरुलाई परेको छ, पेशाकर्मी, व्यवसायीलाई परेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा परेको छ, यातायात व्यवसायीलाई मार परेको छ । पाखुरीका भरमा अर्थात पसीना बगाएर खानेहरुलाई मार परेको छ । जनप्रतिनिधिहरुलाई तलव भत्ता आएकै छ, कर्मचारीले काम गरे पनि नगरे पनि तलव पाकेकै छ । राजनीतिक दलका झोलेहरुलाई आर्थिक वर्ष अन्त्य हुने समयमा विभिन्न बहानामा बनावटी विल भर्पाई बनाएर भुक्तानि दिएकै छ । अनि त सरकारको विरुद्धमा कसैले चु आवाज उठाएको पाइदैन ।
कोरोना संक्तमणका नाममा अरबौं रकम खर्च गरेको छ, तर दुःखको कुरा आजसम्म सरकारले एउटा अस्पताल निर्माण गरेको छैन । ४ महिनाको अवधिमा सरकारले कोरोना रोकथाम तथा कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने अस्पताल, आइसोलेसन सुविधा, भेण्टीलेटर सुविधा बढाउन सकेको पाइदैन । सरकारले देश भरिका ७ सय ५३ स्थानीय तहहरुमा हरेक स्थानीय तहमा कोरोनाको उपचार गर्न सकिने क्षमताको सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्ने योजना बनाएर कामको थालनी गरेको भए आज आधाजसो स्थानीय तहमा सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरु निर्माण हुने थिए । कोरोना भाइरसको उपचार गर्ने अस्पताल निर्माण गर्नमा सरकारलाई श्रमदान, जग्गा दान, स्वास्थ्य उपकरणहरु सहयोग, स्वास्थ्य सामग्री सहयोग आर्थिक आदि सहयोग गर्न देश विदेशका जनता तयार छन् । तर सरकारको त्यसतर्फ ध्यान गएको पाइदैन किनकी श्रमदानबाट अस्पताल निर्माण भए सहयोग स्वरुप स्वास्थ्य उपकरणहरु आए भने भ्रष्ट चारित्रका मन्त्री, नेता, कर्मचारीको खाने मेलो हराउँ छ । सरकारको ध्यान के मा छ भने लकडाउन लकडाउनका नाममा विभिन्न मित्रराष्ट्रबाट आर्थिक सहयोग, ऋण लिने र सो रकम कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्ने बहानामा १५ देखि २० प्रतिसत खर्च गरेको देखाउने र अरु बजेट हाम पार्ने ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले ९० प्रतिसत कोरोना संक्रमण बढ्नुको कारण भारतबाट आएका मानिस भनेर भनेको अवस्था छ । भारत लगायतका मित्रराष्ट्रबाट आएका मानिसलाई कोरोना संक्रमण छ छैन स्वास्थ्य परिक्षण गराएर संक्रमितलाई उपचारकालागि पठाउने र जो संक्रमित छैन उसलाई सुरक्षित रुपमा घर पठाउने कार्य गर्नु पर्नेमा वर्तमान अवस्थामा पनि मानिस लुकिछिपी आइरहेको अवस्था छ । सरकारले जानेको लकडाउन मात्र हो अरु बैकल्पिक उपाय केही छैन । हामी नेपालीले सरकारका अनियमितता सहने गरेका, सरकारी निकायबाट हुने गरेका घुस, भ्रष्टाचार अनियमितता सहने गरेकाले सरकारले नेपालीलाई जे गर्दा पनि हुने रहेछ भनेर लकडाउन थोपरी रहेकोछ । अधिकांश, उद्योगी व्यापारी, मजदुर, पेशाकर्मी र पाखुरी र पसिनाको भरमा जीवन यापन गर्नेहरुका लागि लकडाउन कति कष्टकर छ ? भन्ने कुरा सरकारलाई के मतलव ? अब पनि सरकारले लकडाउन गरिरहन्छ भने पसिनाका भरमा जीवीकोपार्जन गर्ने नेपाली जनताले अब लकडाउन निषेधाज्ञा जे भए पनि त्यसको अवज्ञा गर्नु पर्ने हुन्छ । जनभावना नबुझीकन, जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि अस्पताल निर्माण नगर्ने, स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था नगर्ने पटक पटक लकडाउन गर्नुको के अर्थ । जनताले सरकार संग प्रश्न गर्नु पर्छ, दर्जनको संख्यामा कोरोना संक्रमित हुँदा ४ महिना लकडाउन गरियो तर लकडाउन खोल्दा १५ हजारको हाराहारीमा पुगेका थिए । यस्तो लापरबाही किन भयो ? कोरोना सक्रमण समुदायसम्म पुगेको भनेर सरकारी निकायका पदाधिकारीहरुले भनि रहेका छन् । यसरी समुदायसम्म कोरोना संक्रमण फैलिनमा कसले लापरबाही गर्यो ती लापरबाही गर्ने उपर किन कारबाही गरिएन ।
सरकारले पटक पटक लकडाउन गरेर जनता भोकभोकै मरुन् भनि रहेको छ नत्र लकडाउन गर्ना साथ सरकारले लकडाउनबाट नियन्त्रण गरिएका जनतालाई खाद्यान्न दिनु पर्छ पर्दैन । सरकार आफ्नो दायित्व पुरा गर्ने पक्षमा छैन बरु आप्mना गल्ती ढाकछोप गर्न पटक पटक लकडाउन गरिरहेको अवस्था छ । सरकारले लकडाउन गरेर नेपाल सरकारका निकायमा दर्ता रहेका सवारीका साधन चल्न दिएको छैन । तर भारतबाट दैनिक हजारौ सवारी साधनहरु नेपालका विभिन्न जिल्लामा पुगी रहेका छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमण भारतबाट नेपालमा फैलिरहेको अवस्थामा भारतीय सवारी साधनहरु किन नेपाल छिर्न दिइन्छ । नेपालको तरकारी लिएर गएको मालबाहक गाडी रोकेर सरकारी निर्देशनमा गुण्डाशैलीमा नेपाली जनताले उत्पादन गरेको तरकारी खाल्डो खनेर पुरिन्छ । भारतबाट अएका तरकारीका मालबाहक गाडीमा ल्याइएको तरकारी विना रोकटोक नेपालका ७७ जिल्लामा पुग्ने गरेको अवस्था छ । यस्तो अन्याय किन भएको छ ? नेपाल सरकारसंग नेपाली जनताले यसको उत्तर माग्नु पर्ने भएको छ ।
सरकारले साँच्चै लकडाउन गर्ने हो भने भारतबाट अक्सिजन र औषधी बोकेका सबारी साधन बाहेक कुनै पनि सवारी साधन भित्रिन दिनु भएन । भारतबाट कुनै पनि खाद्यान्न, लत्ता कपडा, तरकारी फलफुल लगायत कुनै पनि सामग्री आउन दिनु भएन । नेपालीलाई चाहिने सबै खालका उपभोग्य वस्तु नेपालमा नै तयार गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ अनि लकडाउनको अर्थ हुने छ । नेपालीले सिस्नो, भ्याकुर लगायका कन्दमुल खाएर बाचेकै थिए अब पनि त्यसरी बाँच्ने हो । मन्त्री, सचिव, कुनै पनि नेता पदाधिकारी सबैले नेपालमा उत्पादन भएको वस्तु मात्र उपयोग गर्ने हो विदेशबाट ल्याउने पर्ने अक्सिजन, औषधी तथा स्वास्थ्य उपकरणबाहेक कुनै वस्तु ल्याइनु हुन्न । आफै उत्पादन गर्न सक्नु पर्छ । कोरोना भाइरसलाई अवसरका रुपमा लिएर नेपाल सरकारले त्यो सोच ल्याउन सक्नु पर्छ । भारतबाट सकेसम्म कोरोना संक्रमित वस्तुहरु नेपाल भित्राउने अनि समुदायसम्म कोरोना फैलियो भन्दै लकडाउन लाउने ? भ्रष्ट चरित्रका केही मन्त्री, नेता, कर्मचारीले लकडाउनलाई उपयोग गरेर अरबौं रकम भ्रष्टाचार गर्ने नेपाली जनता टुलु टुलु हेरिरहने ? अब नेपाली जनता जाग्नु पर्छ, नेपालमा लकडाउनको आवश्यकता छैन । पीसीआर परिक्षण र स्वास्थ्य सामग्री, स्वास्थ्य उपकरणहरु, कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने अस्पतालको आवश्यकता छ ।
नेपाली जनता भोकभोेकै मरे पनि व्यापार विजीनेशमा करोडो घाटा खाए पनि नेपाल सरकारलाई कुनै मतलव छैन सरकारलाई सिर्फ कर संकलनको मतलव छ, सरकारले असार मसान्त भित्रमा ठूलो धनरासी कर संकलन गरेकै छ, स्थानीय तहको बजेट असारे विकासका नाममा स्थानीय, प्रदेश र संघिय सरकराको गीत गाउनेहरुलाई कागजी रुपमा मिलाएर भुक्तानि दिएकै छ । फेरि पनि सरकारले जनताको घाँटी समाएर होस् पेट निचोरेर होस कर लिइ छाड्छ सरकारलाई सर्वसाधारण जनतासंग के स्वार्थ जनताको समस्यासंग केही मतलव छैन झण्डै दुई तिहाइको सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीसंग आप्mनै सहकर्मी नेताले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा मागेकाले पदको बचाउ गर्न प्रधानमन्त्रीलाई हम्मे हम्मे परेको छ । आप्mनो पद बचाउन दिनमा ३÷४ पटक विभिन्न ठाउँमा विभिन्न व्यक्ति संग बैठक गर्नु पर्ने अवस्थामा समयको व्यस्तता हुँदा लकडाउन गरी दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई साजिलो हुन्छ । अब हामी नेपालीले सोच्नु पर्छ जवरजस्ती लादिएको लकडाउन सहेर प्रधानमन्त्री केपी ओली लगायतका भ्रष्ट चरित्रका मन्त्री, नेता, सचिव आदिलाई देशको ढिकुटीमा मनोमालिन्य गर्न दिने हो वा अब लकडाउन, निशेधाज्ञा आदिको अवज्ञा गरेर आप्mनो सुरक्षा आफै गर्ने गरि काम गरेर खान पाउनु पर्छ भनेर हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कम्तिमा २० हजार जनता भेला भएर सरकारको राजीनामा माग गर्ने हो सोच्ने समय आएको छ । चेतना भया ।
