इटहरी । बुढीगंगा खोलाको पूर्वपट्टि निर्माण हुन लागेको पूर्वी मुक्तिधाम निर्माणबारे विपक्षीलाईहरुलाई छलफलका लागि झिकाउन आदेश दिइएको छ ।
उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश लेखनाथ घिमिरेको एकल इजलासबाट मंगलबार विपक्षीहरु प्रदेश समन्वय परिषदका संयोजक मुख्यमन्त्री शेरधन राई, सुनसरी मोरङ जिल्लाका दुबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु र निर्माण समितिका अध्यक्ष हेमप्रसाद घिमिरे समेत आठ जना उपर १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुन आदेश जारी गरिएको छ ।
सुनसरी र मोरङ जिल्लालाई छुट्याउने बुढी गंगा खोलामा पूर्ववत अवस्थामा निर्माण सम्पन्न भई उपयोगमा रहेको मुक्तिधामको पूर्वपट्टि निर्माण हुन लागेको पूर्वी मुक्तिधाम निर्माण कार्य सरकारी सार्वजनिक खोलाको जग्गामा भएको र जल उत्पन्न प्रकोपको दृष्टिले वातावरणीय विषयवस्तु भएको हुदा नेपाल बार एशोसिएसन सुनसरी जिल्ला बार एकाईका सदस्य कानून व्यावसायीहरुले उक्त निर्माण कार्य गैर कानूनी भएको भनी उच्च अदालत विराटनगरमा उत्प्रेषण परमादेशयुक्त निषेधाज्ञा मुद्दा सोमबार दायर गरेका थिए ।
उक्त मुद्दालाई अदालतले गम्भिरताका साथ हेर्ने गरी आदेशमा बोलिएको छ । कानून व्यावसायीहरुले सामाजिक दायित्वउपर उठाएको यस्तो कदम सह्रानीय भएको सामाजिक सरोकार समाज नेपालका सचिव काजीलाल फूयालले बताए ।
बुढी खोलाको पूर्व पट्टिको क्षेत्रमा राजमार्ग किनार आसपास सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाले तटबन्ध निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो ।
खोला नजिक रहेको बस्ती तथा पुुुर्व पश्चिम राजमार्गलाई बुढीखोलाको बाढीबाट जोगाउन नेपाल सरकार जल उत्पन्न कार्यालयको ६७ लाखको लागतमा सुन्दरहरैंचाले तटबन्ध निर्माणको काम सुरु गरेको हो । नयाँ तटवन्ध पुरानो तटबन्ध भन्दा ४ फिट छोडेर पूर्व तर्फ किनारामा डुङ्गा जाली लगाउने काम गरिएको भएपनि इटहरी उपमहानगरपालिकाले विवाद गर्न खोजेको सुन्दरहरैंचा वडा नम्बर ४ का वडाअध्यक्ष शैलेन्द्र श्रेष्ठको भनाई छ ।
बुढीखोलाको बुढीपुलदेखि पूर्वदक्षिण तर्फ सुन्दरहरैंचाले तटबन्ध निर्माण गर्दै गरेको बेलावमा इटहरीको मेयर तथा उपमेयर लगायतले संरचना निर्माण गर्दा समन्वय समझदारी हुनु पर्ने भन्दा काममा अबरोध उत्पन्न भएको छ ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख लक्ष्मी गौतमले दुई स्थानीय तह बीचको सिमानामा काम गर्दा समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
