धनुषा । प्रदेश नं २ सरकारले कोरोना रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारका लागि रु दुई अर्ब खर्च गर्ने भएको छ । कोरोना रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले रु दुई अर्ब रकम निकासा गरेको हो ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा प्रदेश सरकारले रु ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसबाट कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण प्रयोजनका लागि रु दुई अर्ब निकासा भएको र सो रकम खर्च भइरहेको आर्थिक मामिलामा तथा योजना मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
सचिव श्रेष्ठका अनुसार कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खर्च गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रु ८६ करोड र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई रु १० करोड ४५ लाख पठाइएको छ । यस्तै लकडाउन प्रभावितलाई राहत बाँड्न उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयलाई रु ३३ करोड ७० लाख र भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयलाई रु ३६ करोड निकासा गरिएको छ ।
त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई रु एक करोड तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतको चार वटा डिभिजनलाई रु २५–२५ लाखका दरले पैसा पठाइएको सचिव श्रेष्ठले बताउनुभयो । यसबाहेक प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोभिड–१९ कोषमा रु २५ करोड आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कोभिड कोषबाट धनुषाको नगराइन नगरपालिकाको गङ्गुलीस्थित क्वारेन्टाइन मर्मतसम्भारका लागि नेपाली सेनालाई रु ५० लाख प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको छ । यसैगरी राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताललाई औषधि, उपकरण र क्षमता अभिवृद्धिका लागि कोषबाट रु १० लाख दिइएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार काममा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, सवारी चालक, पत्रकारलगायत व्यक्तिहरूका ज्यान गएमा रु ५० लाख क्षतिपूर्ति दिने निर्णय प्रदेश सरकारले गरिसकेको छ । सचिव श्रेष्ठले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले रकम निकास गरे पनि हालसम्म खर्च भएको विवरण आइनसकेको बताउनुभयो । “कोरोना महामारीका लागि रकम निकासा गरिएको हो, काम भइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट रकम निकासा भएकाले जेठ मसान्तसम्म खर्च भएको रकमबाहेक सबै सरकारी कोषमा फिर्ता आउँछ”, श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमका हिसाबले प्रदेश नं २ लाई सबैभन्दा बढी संवेदनशील मानिएको छ । भारतसँगको खुला सीमा र वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको सङ्ख्या प्रदेश नं २ बाटै बढी भएकाले यस प्रदेशलाई उच्च जोखिमका रूपमा हेरिएको हो ।
