विराटनगर । प्रदेश नं १ का जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) का प्रमुखहरूले कोरोना भाइरसको परीक्षणको दायरा बढाउन माग गरेका छन् । सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेसँगको भिडियो कन्फ्रेन्समा उनीहरूले संयुक्त रूपमा परीक्षणका लागि ¥यापिड डाइग्नोष्टिक टेष्ट (आरडिटी) विधिलाई बढाउन माग गरेका हुन् ।
उनीहरूले क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको अनिवार्य आरडिटी गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै १४ दिने क्वारेन्टाइन अवधि सकिन लागेको तर्फ मन्त्री घिमिरेकोको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । समितिका प्रमुखहरूले क्वारेन्टाइनमा बसेकाको सङ्ख्याका आधारमा किट पठाउन अनुरोध गरेका छन् । इलामका जिसस प्रमुख गणेश बरालले आरडिटी किट अभाव भएको कारण क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको परीक्षण गर्न नपाएको गुनासो गरे । इलाममा स्वास्थ्यकर्मी र औषधिको समेत अभाव भएको उनले बताए ।
यस्तै झापाका जिसस प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले किट अभावमा भारतलगायत तेस्रो देशबाट आएर होम क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको परीक्षण गर्न नसकिएको बताए। उनले झापामा विभिन्न देशहरूबाट १०० प्रवेश गरेको जानकारी दिँदै सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा कडा पारिएको बताए ।
तेह्रथुमका जिसस प्रमुख शिव ढुङ्गानाले बाहिरी जिल्लाबाट आउनेहरूलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरिएको जानकारी दिँदै अन्य जिल्लाबाट यस क्षेत्रमा आउनेहरूको सङ्ख्या घटेको बताए । तेह्रथुममा ३७४ जनाको आरडिटी गरिएको र सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको उनले जानकारी दिए ।
सङ्खुवासभाका जिसस प्रमुख सुमन शाक्यले काठमाडौँलगायतका विभिन्न जिल्लाबाट यस क्षेत्रमा प्रवेश गरेकालाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरेको बताउँदै जिल्लामा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव भएको जानकारी दिए । ओखलढुङ्गाका जिससप्रमुख जयबहादुर श्रेष्ठले काठमाडौँ र बाहिरी जिल्लाबाट प्रवेश गर्नेहरूलाई अनिवार्य आरडिटी गर्ने गरिएको बताउँदै अहिलेसम्म २३१ जनाको परीक्षण गरिएकामा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जानकारी दिए ।
सामाजिक विकासमन्त्री घिमिरले प्रत्येक जिल्लालाई दोस्रो चरणमा ३६० का दरले किट पठाएको जानकारी दिँदै प्रकोप भएका जिल्लामा आवश्यकताका आधारमा थप किट पठाइन जानकारी दिए । उनले प्रदेशका १४ जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीलाई शङ्कास्पद व्यक्तिको थ्रोट स्वाब सङ्कलन गर्नेसम्बन्धी तालिम प्रदान गरेको बताए ।
काठमाडौँलगायतका विभिन्न जिल्लाबाट आएकाहरूलाई अनिवार्य १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्नेमा प्रमुखहरूसँग उनले जोड दिए । मन्त्री घिमिरेले घडी हेरेर लकडाउन नखुल्ने भन्दै वडा, पालिका, जिल्ला गर्दै लकडाउन खुल्ने विचार व्यक्त गरे ।
