कानुनको सकारात्मक सम्प्रदाय ९एयकष्तष्खष्कm० का प्रणेताहरु मध्ये महोदय अष्टिनले कानुनको परिभाषा गर्ने क्रममा उल्लेख गर्नु भएको “कानुन सम्प्रभुको आदेश हो” ९ीबध ष्क तजभ अयmmबलम या कयखभचष्नलभ० भन्ने परिभाषालाई आत्मसात गर्ने हो भने नेपालको संविधानको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने र बहुलबादी बैचारिकताका आधारमा संगठित भएका राजनीतिक दलहरुले आप्mनो राजनीतिक विचार र कार्यक्रम अनुरुप आवधिक निर्वाचनबाट प्राप्त मतको आधारमा संविधानको भाग ७ धारा ७४, ७५ र ७६ बमोजिम प्राप्त सम्प्रभु सत्तालाई उपयोग गर्दै मन्त्री परिषदले व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेका विधेयकहरु दुवै सदनबाट पारित भए पछि धारा ११३ बमोजिम राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणिकरण भए पछि शक्ति र श्रोत दुवै सिद्धान्तबाट कानुनले आधिकारिकता प्रमाणित भएको मानि ऐन बन्ने राज्य प्रणाली प्रधानमन्त्री कार्यकारीणी प्रमुख हुने ९ध्भकत mष्लष्कतभच mयमभ०ि अपनाइएको राज्य व्यवस्था नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको आदर्श राज्य व्यवस्था हो । त्यसैले सविधान मुल कानुन पनि हो ।
समान्य अवस्थामा विधेयकको प्रमाणिकरणबाटै ऐनहरु निसृत हुने भएको हुँदा बृहत्तर कानुनको परिभाषलाई हेर्ने हो भने ऐन निर्माणको एकल अख्तियारी व्यवस्थापिकाको मात्र मानिन्छ । कानुनका श्रोतका दृष्टिकोणले आधुनिक राज्य प्रणालीमा व्यवस्थापिका संसद मुलभुत श्रोतको रुपमा मानिन्छ । त्यसैले हरेक आर्थिक वर्षमा अर्थ विधेयक प्रतिनिधि सभामा नियमित रुपमा प्रस्तुत हुने गर्दछ र अर्थ विधेयकले नै मुलुकको आर्थिक कार्यप्रणालीलाई नियमित गर्दछ । अन्य विधेयकहरु संसदको दुवै सदन (हिउदे र वर्षे अधिवेशन) र दुवै अधिवेशनमा छलफलका लागि प्रस्तुत हुने गर्दछन् । बनाइउको ऐनहरु को सार्वभौम प्रयोग निर्वाचित सांसदहरुले छलफलको रुपबाट ग्रहण गर्दछन् । जसबाट कानुनको आधिकारिकतालाई सम्प्रभुको आदेशको रुपमा प्रबिष्ट हुने गर्दछ ।
यसरी भएको संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप संसद नियमित नरहेको अवस्थामा कार्यकारीणी अधिकार प्राप्त गरेको मत्रीपरिषदको अध्यक्षले तत्काल कुनै काम गर्नु पर्ने भएमा गर्न लागेको कानुन सम्बन्धि विषयगत ऐन नभएको वा भएको ऐन मा पर्याप्त कानुनी व्यवस्था नभएको वा त्यस्तो कानुनी व्यवस्था संसोधन गर्नु पर्ने परिस्थिति श्रृजना भएमा तत्काल गर्नु पर्ने कुनै कामको अपरिहार्यतालाई व्भचmथ द्यबलतजझको सिद्धान्त बमोजिम बहुजन हिताय वा बहुजन सुखायको दृष्टिले तत्काल कार्यकारिणीले कुनै काम गर्नु पर्ने स्थिति विद्यमान भएमा नेपालको संविधानको धारा ११४ बमोजिम संसदको अधिवेशनलाई पर्खन सक्ने परिस्थ्तिि नभएमा “संघिय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केहीगर्न आवस्यक परेमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने छ” भन्ने संंबैधानिक व्यवस्था अनुरुप ऐन सरह लागु हुने गरी तदर्थ ९ब्मजयअ० कानुन बनाउन सक्ने संबैधानिक व्यवस्था छ । कानुन बनाउनु पर्ने आवस्यकता राजनीतिक महत्वको विषय वस्तु भए पनि त्यसको प्रधानताका लागि औचित्य पुष्टि गर्न त्यस्तो कार्यकारिणी प्रमुख जिम्मेवार हुन्छ । यसै कारणले जारी भएको अध्यादेश निष्कार्य भै खारेज हुने कानुनी व्यवस्था पनि संवैधानिक व्यवस्था अनुरुपनै मान्य मानिन्छ । यस स्थितिमा संघिय संसद प्रारम्भ भएको मितिले संघिय संसदले पारित नगरेमा ६० दिन भित्र स्वतः खारेज हुने प्रकृतिगत संवैधानिक व्यवस्था छ । अन्यथा संविधानको भाग ३०मा भएको संकटकालिन अधिकार अन्तरगतको संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप व्यवस्थापिका संसदको अबधि लम्बीएको असाधारण अवस्थामा वा पारित र खारेजको अवस्था बाहेक अन्य स्थितिमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो अध्यादेश खारेज गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको हुँदा राष्ट्रपतिले अध्यादेश खारेज गर्दाको औचित्य प्रमाणित हुन नसकेमा , आलंकारिक राष्ट्रपतिबाट त्यस्तो अध्यादेश खारेज हुने व्यवस्था छ । नेपालको संविधानमा त्यस्तो खारेजीको औचित्य न्यायिक सु्नवाइको विषय वस्तु हुने वा नहुने विषयमा कहि कतै संवैधानिक व्यवस्था उल्लेख गरिएको पाइदैन भने नियमित वा संकटकाल पछि त्यस्तो राष्ट्रपतिले जबाफदेहिता ९ष्बिदष्ष्तिथ०बहन गर्नु पर्छ वा पर्दैन भन्ने कुरा पनि विवादास्पदनै छ । खारेजी पछि हुने संसदको अधिवेशनलाई राष्ट्रपतिले संबोधन गर्दा त्यस्तो औचित्य प्रकट गर्नु पर्छ वा पर्दैन भन्ने कुरामा पनि संविधान निर्माताले ध्यान पु¥याएको देखिदैन । के त्यो अधिकार राष्ट्रपतिको अवशिष्ट अधिकार हो ?
मन्त्री परिषदका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा २०७७÷१÷८ गते संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य , अधिकार र कार्यविधि पहिलो संसोधन अध्यादेश र राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐनको संसोधनका २ दुई वटा अध्यादेश जारी भए । उक्त दुवै अध्यादेशहरु मुलुकको वर्तमान परिवेश र परिस्थिति अनुरुप आकस्मिक रुपमा जारी गर्नु पर्ने वान्छनियता थियो वा थिएन भन्ने मुलभुत प्रश्न राजनीतिक र संवैधानिक कानुनका विद्वानहरु लगायत विष्लेशकहरुका बिचमा राष्ट्रिय चर्चाको विषयवस्तु बनेको छ राजनैतिक रुपमा भन्ने हो भने यी दुवै अध्यादेशले वर्तमान बन्दावन्दीको समयलाई संवैधानिक व्यवस्थाले आत्मसात नगरे पनि संविधानको भाग ३०मा उल्लेख भएको माहामारीको अवस्था विद्यमान रहिरहेको समयमा त्यसले बहुजनको हित गर्ने हेतुबाट औचित्य सावित गर्ने स्थिति छैन । यस अवस्थामा कुनै राजनैतिक दल संग सम्बद्ध गतिविधि आवस्यक भएको स्थिति पनि होइन । बन्दाबन्दीले अत्यावस्यक सेवा बाहेक अन्य सम्पूर्ण सेवा र अधिकारहरु स्वभाविक रुपमा निलम्बन भएको अवस्थामा यी दुवै अध्यादेशले वर्तमान बन्दाबन्दी र मावन जीवन संग अधिकार र कर्तव्य दुवै दृष्टिले साक्षत्कार नगर्ने भएको हुँदा कार्यकारिणी नेतृत्व लिएको मन्त्रीपरिषदको राजनैतिक दुरदृष्टी नरहेको प्रष्ट छ । के मन्त्रीपरिषद जनता प्रति उत्तरदायी हुने सार्वभौम संरचना यति निकृष्ट थियो भन्ने विश्लेषण आम जनसमुदायको रहेको छ ।
आधारभुत जीवन शैलीबाट तल खसेका जनताहरुको जीवन शैली र आवस्यकता संग कुनै सम्बन्ध नराख्ने यी अध्यादेशहरु राजनीतिक सुखायका लागि षडयन्त्रपूर्ण ढंगबाट आएका थिए भन्ने कुरा प्रष्ट छ । जारी अध्यादेश मध्ये संवैधानिक परिषद सम्बन्धि अध्यादेश अझ बढी षडयन्त्रपूर्ण ढंगबाट आएको देखिन्छ । नेपालको लोकतान्त्रीक संविधानले अंगिकार गरेको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग प्रधानमन्त्रीले गर्ने भएता पनि प्राप्त मताधिकारलाई सम्मान गर्न र सत्तामा रहेका प्रधानमन्त्रीको सार्वभौमिकताको प्रयोगलाई बढी भन्दा बढी सार्थक तुल्याउन संसदमा रहेका विपक्षि दलका नेता संवैधानिक परिषदको सदस्य भई निर्णायक हुने विषय वस्तुमा सत्ताको सन्तुलन प्रयोगका लागि अपरिहार्य भएको हुँदा संबैधनिक अंगहरु लगायतका अन्य आयोगहरुमा गरिने पदाधिकारीहरुको छनोटलाई बढी भन्दा बढी सहभागितामुलक बनाउने परोक्ष समर्थनको आधारलाईनै संविधानले निश्चित गरेको हो । तर मन्त्रीपरिषदको स्वार्थबाट आप्mना कार्यकर्ता , अरौटेभरौटेलाई भर्ना गर्ने एकाँकी निर्णयका लागि उक्त अध्यादेश ल्याएको देखिन्छ । यस स्थितिमा विपक्षी दलको नेता उपस्थित नभए पनि उपस्थिति ३ जना सदस्यहरुबाट गणपुरक संख्या सावित हुने र त्यसले गरेको निर्णयले आधिकारीकता प्राप्त गर्ने अवस्था हुँदा सार्वभौममताधिकारका दृष्टिले त्यस्तो निर्णय बढी प्रभावकारी र लोकतान्त्रीक मानिन्छ । यस्तो नहुँदा न्यून मताधिकार भएका मानिसहरुको सम्लग्नता बाट सार्वभौमसत्ताको जन्म भएको मानिन्छ । यस स्थितिमा राष्ट्रिय राजनीति र राज्य व्यवस्थापनको प्रकृयाबाट विपक्षी दलको नेता र उसको जिम्मेवारी हटक भएको देखिन्छ । यस्तो राजनैतिक चरित्रले सर्वसत्ताबादलाई प्रश्रय दिन्छ । जुन कुरा लोकतान्त्रीक राज्य व्यवस्थाका अगाडी उपहासपुर्ण , निन्दनिय र निकृष्ट मानिन्छ । वर्तमान संविधानले गरेको परिकल्पना हेर्दा प्रतिपक्ष संसदमा रचनात्म भुमिकाको हिमायति हुने र मन्त्री परिषदको निर्माउा र उपभोग बाहेक अन्य अवस्थाका निर्णयमा सहभागि हुने बैकल्पीक जिम्मेवारी बहन गर्ने भुमिकामा रहेको देखिन्छ । व्यवहारत प्रतिपक्षको उदार र जिम्मेवारीबाट भंग हुने गरेको र सत्ता पक्षले निरंकुशता ग्रहण गर्ने गरेको हुँदा राज्य व्यवस्था संचालन गर्ने कुरामा जनमतको अतिनै तिरस्कार गर्ने प्रचलनको विकाश हुदै गएको देखिन्छ । यस्तो प्रतिशोधपूर्ण स्थितिबाट संविधानका हरेक व्यवस्थाहरुलाई अपचलन गर्ने हो भने व्यवस्था र राजनीतिक नेतृत्व माथिनै प्रश्न चिन्ह खडा हुने भएको हुँदा नेताहरुले स्वार्थ र सर्वसत्ताबादको एकाँकी नाटकको अन्त्य गर्न जरुरत छ । चेतना भया ।
