राजन केडी
इटहरी । इटहरी वडा नं. १० की शर्मिला बिकलाई चार महिनाअघि सम्म दैनिक गुजारा टार्नका लागि ज्यालादारीमा काम गर्न पुरै हारगुहार गर्नुपथ्र्यो । पछिल्लो समय उनलाई कामको कुनै चिन्ता छैन ।
उनले यसरी हरेक दिन काम गरेबापत ५७७ रुपैयाँ ज्यादा पाउँछिन् । सरकारले ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत उनले दैनिक रोजगारी पाएकैले परिवारको दैनिक गुजारा टार्न कुनै समस्या छैन । छोराछोरीको शिक्षाका लागि शैक्षिक सामग्री होस् वा पोशाक खरिद गर्न सहज भएको छ । ‘पहिला पहिला काम नपाउँदा बिहान–बेलुकाको छाक कसरी टार्ने चिन्ता हुने गथ्र्यो, अचेल त्यस्तो कुनै समस्या छैन,’ उनले भनिन् ‘अहिले मलाई हाइ सन्चो छ ।’
शर्मिलाजस्तै, इटहरी वडा नं. १७ की उर्मिलाकुमारी राम मोची पनि असार र मंसिरको खेतीको सिजनमा गाउँतिरै काम गरेपनि अरु बेला त्यतिकै घरमा बस्ने गर्थिन् । बेरोजगारी समस्यामा परेकाहरुलाई सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याउँदै भन्ने सुनेकी उनले इटहरी उपमहानगरपालिकामा सम्पर्क राखिन् । फाराम पनि भरिन् । ‘पाउछु भनेर कन्फर्म त थिइन, तर पाए,’ उनले खुसी हुँदै भनिन्, ‘अहिले नियमित आम्दानी हुन थालेपछि मलाई धेरै सहज भएको छ ।’
उनको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकैले गर्दा घरको टाटीबेरा भत्किएर बिजोग भएको थियो । ‘अहिले घरमा टाटीबेरा लगाई सकेको छु,’ उनले थपिन्, ‘छोराछोरीलाई पढाई खर्च पनि अभाव हुन छाडेको छ ।’ उनका अनुसार पहिला पहिला छोराछोरीको लागि पढाई खर्च नहुँदा जहिल्यै कचकच गर्थे ।
सरकारले शर्मिला र उर्मिलाजस्ता थुप्रै विपन्न बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने गरि ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट इटहरी वडा नं. ५ की सरस्वती माझीले पनि लाभ लिएकी छन् । जब २०७६ बाट कोरोना महामारी सुरु भयो, दैनिक ज्यालादारी काम नपाउँदा उनलाई परिवार चलाउन साहुकोमा पुगेर ऋण लिनु परेको थियो । साहुसँग एकपटक नभएर पटक–पटक ऋण लिइन् ।
पछिल्लो समय उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत काम गर्ने अवसर पाएकी छन् । उनले काम गरेको पैसाबाट साहुको ऋण पनि घटाउदै लगेकी छन् । छोराछोरीका निम्ति पढाइमा सहज भएको छ । घर खर्च गरेर नियमित सहकारीमा पैसा पनि वचत गर्न थालेकी छन्, सरस्वतीले ।
रोजगार सेवा केन्द्र इटहरीका अनुसार विपन्न आर्थिक अवस्था भएका त्यसमा पनि विशेषगरी दलित समुदायका ४९ जनाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगारी पाएर लाभान्वित भएका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ बाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू गरेको थियो । त्यसयता सरकारले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै आएको छ ।
कतिपय स्थानमा यो कार्यक्रम लक्षित वर्गको लागि नभएर कार्यकर्ता पोस्ने भाँडो भएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । कतिपय स्थानमा रोजगारीका नाममा श्रमदानबाट सम्पन्न हुने आयोजनाहरुमा आसेपासे घुसाउने र राज्यकोषको रकमको दुरुपयोग गर्ने भइरहेका घटना पनि सुनिने गरेका छन् ।
इटहरी उपमहानगरपालिकामा भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम उपमहानगरको बिभिन्न वडामा सकरात्मक प्रभाव पारेको छ । इटहरी उपमहानगरमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत बिभिन्न उद्देश्यहरुका साथ गतिविधिहरु अगाडि बढाइएको सेवा केन्द्र संयोजक सोनु खनालले बताइन् ।
उपमहानगरपालिकामा सूचीकृत बेरोजगार महिलाहरुलाई कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालनार्थ परिचालन गरिएको छ । १०० दिनको रोजगारी प्रदान गर्न उनीहरुलाई काममा खटाइएको संयोजक खनालको भनाइ छ ।
उपमहानगरको वडा नम्बर ३, ४, ५, १०, ११, १४, १५, १६ र १७ बाट प्राप्त सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरु मध्येबाट सेवा केन्द्रले प्राथमिकिकरणको आधारमा ४९ जना महिलाहरुलाई सामुदायिक आयोजना सञ्चालनामा परिचालन गरेको छ ।
यो आयोजना सञ्चालनका लागि इटहरी उपमहानगरमा आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट २८ लाख हस्तान्तरण भएको थियो । साथै संघीय सरकारकै श्रम मन्त्रालयबाट युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण परियोजनाका लागि यसै आवमा ३८ लाख उपमहानगरमा हस्तान्तरण भएको थियो । वडामा नाली निर्माण, बाटो निर्माणजस्ता आयोजनामा श्रमिक महिलाहरु खटेका छन् ।
यो तथ्यांक अनुसार सामाजिक न्याय र विकासमा स्थानीय सामूहिक श्रम प्रयोगका दृष्टिले आशाप्रद हो । श्रमको ज्यालाबाट आफ्नो जीवन यापनमा सुधार हुने आशा पलाएपछि इटहरी उपमहानगरमा काम गरिरहेका अधिकांश श्रमिक महिलाहरुले काम निरन्तरताको अपेक्षा राखेका छन् ।
इटहरी उपमहानगरपालिका बेरोजगार श्रमिक महिलाहरुलाई गुजारा चलाउन र आफ्ना छोरा–छोरीलाई पढाउने माध्यम र सहारा बनेको यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनु पर्ने नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस कोशी प्रदेश सहकोषाध्यक्ष रन्जना पौडेलेको भनाइ छ । पौडेलले अहिलेको महंगीको अवस्थामा दैनिक ५ सय ७७ ज्याला कम भएकोले यसमा समय अनुसार ज्याला समायोजन गर्नुपर्ने बताइन् ।
बेरोजगार महिलाले रोजगारी प्राप्त गरेपश्चात पारिवारिक रुपमा पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख संगिताकुमारी चौधरीले रोजगार कार्यक्रमलाई आगामी दिनमा नमूना बनाएर निरन्तरता दिने बताइन् । उनले भनिन्–‘श्रमिक महिलाहरुलाई सीप विकास तालिम प्रदान गरि काममा लगाउने छौं ।’ यो कार्यक्रममार्फत दिर्घकालीन रोजगारी र समृद्धिको दिगो आधार निर्माणमा इटहरी उपमहानगरपालिका केन्द्रित भएको उपप्रमुख चौधरीको भनाइ छ ।
नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक (धारा ३३ रोजगारीको हक) लाई सम्वोधन गरी गरीब बेरोजगारलाई रोजगार बनाउन यो कार्यक्रम कार्यान्वयन पाटोलाई थप प्रभावकारी बनाउनु संघिय सरकारको दायित्व भने देखिन्छ ।
