– शालिग्राम पाण्डे
प्रधानन्यायाधीशज्यू, न्यायालयको सुधारका लागि जनताले तपाईबाट धेरै अपेक्षा गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीशहरूको पाँच बर्से कार्यकाल यसअघि विरलै न्यायाधीशहरूको हुने गर्दथ्यो । तपाईको कार्याकाल पूरा पाँच वर्षको छ । तर यस अवधिमा न्यायालयभित्र मौलाएको विकृति–विसङ्गतिलाई हटाउन ध्यान नगएको हो वा ध्यान दिएर पनि नसकेको हो भन्न सकिएन ।
केही महिना अघिमात्र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पेस गर्नुभएको प्रतिवेदनमा न्यायालयको सुधारका लागि नगरी नहुने केही महत्त्वपूर्ण कुरा आएका छन् । कम्तीमा प्रधानन्यायाधीशज्यूबाट ती विषयलाई न्यूनतम रूपमा केलाएर हेरी सुधार गर्ने प्रयास हुँदा समय लाग्न सक्छ सुधार अवश्य हुन्छ ।
यस पङ्क्तिकारले प्रधानन्यायाधीशज्यू समक्ष व्यक्तिगत रूपमा भेटेर कुरा राख्न सम्भव नभएको र प्रधानन्यायाधीशज्यूको समयको पाबन्दीले गर्दा पनि भौतिक रूपमा भेट गर्न सम्भव नभएकाले यो पत्र लेखेको हुँ । न्यायालयको सुधारका सम्बन्धमा विभिन्न कार्यक्रमहरूमा प्रधानन्यायाधीशज्यूबाट समय–समयमा व्यक्त गरिएका भाषणहरूबाट पनि न्यायालयमा सुधार आवश्यक भएको पुष्टि हुन्छ । न्यायालयमा सुधार नहुँदा सर्वसाधारणले दुःख–सास्ती भोग्नुपरेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण १८ गते सोमबार पङ्क्तिकार आफैँ बन्नुपरेको दृष्टान्त यहाँ राखेको छु ।
सुनसरी जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको एक कुटपिट मुद्दामा साक्षी बकपत्र गराउने क्रममा भएको घटना हो । सामान्यता साक्षी बकपत्र गराउँदा सुरुमा वादीका साक्षीलाई बकाउने गरिन्छ । त्यसपछि प्रतिवादीका साक्षीको पालो आउँछ । यसरी आलोपालो गरेर बकपत्र गराउने चलन सुनसरी जिल्ला अदालतमा रहेको छ ।
सो दिन वादीका साक्षी २ नम्बर फाँटअगाडि खाली ठाउँमा चिया समयपछि देखि बसिरहनु भएको छ । र यस पङ्क्तिकारले पनि बकपत्र गराउन फाँटका कर्मचारीसँग सम्पर्कमा रहेको अवस्था छ । कर्मचारीले कुनै अर्को मुद्दाको बकपत्र गराइरहनु भएको थियो । सो बकपत्र सकेर म कानुन व्यवसायी रहेको कुटपिट मुद्दाको साक्षी बकपत्र गराउने भने पछि मैले मुद्दाका पक्षलाई बकपत्र सुरु गर्ने भए पछि बोलाउन भनेँ ।
पछि मुद्दाको बकपत्र शुरु भयो । तर पहिले वादीका साक्षीको बकपत्र गराउनुपर्नेमा प्रतिवादीको गराइयो । वादी–प्रतिवादीतर्फबाट एक–एक जना बकाउन सक्ने भनिए पछि यस पङ्क्तिकारले जसरी पनि काम सक्ने हो अघि–पछि हुँदा के नै फरक पर्छ भनेर सुरुमा विवाद जनाएन ।
प्रतिवादीका साक्षीको बकपत्र सकियो । प्रतिवादीका साक्षीको बकपत्र सकिए पछि वादीको साक्षीलाई बकपत्र गराउन कुर्सीमा बसाउन लाग्दा फाँटवाला कर्मचारीले आज भ्याइँदैन भन्नुभयो । समय चार बजेर १५ मिनेट हुँदै थियो । २० देखि २५ मिनेटमा सकिन्छ, छोटो हुन्छ भनेर अनुरोध गरियो तर फाँटका कर्मचारीले मान्नुभएन ।
पद्दतिले चल्दा पालो वादीका साक्षीको बकपत्र गराउने हो तर दुवैको बकपत्र सक्ने भनिए पछि त्यसलाई विवादमा ल्याइएन । फाँटवाला कर्मचारीले वादीका साक्षी नबकाउने भने पछि ‘सुरुमा दुवै जनाको बकपत्र सकाउने सर्तमा प्रतिवादीका साक्षीलाई पहिले बकपत्र गराइयो अहिले किन नहुने ?’ भनेर पङ्क्तिकारले आवाज उठाउँदा, ‘बढ्ता नबोल्नुहोस्,’ भनेर फाँटवालाले भन्नुभयो । ‘केको बढ्ता ? ४५ मिनट समय बाँकी छ । कुनै दिन ६ बजेसम्म बसेर पनि बकपत्र गराइएको छ । घुस पाएमा ५ बजेपछि पनि हुने नत्र नहुने’ भनेर पङ्क्तिकारले भने पछि फाँटवाला कर्मचारी एक्कासी जङ्गिएर कुर्सी उठाएर प्रहार गर्ने प्रयास गर्नुभयो ।
‘कुट्नुहोस् सहन्छु तर अन्याय सहन्न,’ भन्ने अडान लिँदा यस पङ्क्तिकारलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिए । अदालतभित्रको कम्पाउन्डमा राखेर कार्की थरका हवल्दारले मोबाइल स्विचअफ गर्न दबाब दिनुभयो । ‘हतकडी लाऊँ’ भन्दै धम्क्याउनुभयो ।
प्रहरीले हवल्दारले यस पङ्क्तिकारलाई करिव १५ मिनेटसम्म नियन्त्रणमा लिनुभयो । त्यसपछि हवल्दारले नै ‘वकिल’साब जानुस्’ भन्दै छोडिदिनुभयो । म चकित भएँ मलाई नियन्त्रणमा लिदा पङ्क्तिकारले ‘म कानुन व्यवसायी हुँ,’ भनेर परिचय–पत्र देखाउँदा समेत जबरजस्ती नियन्त्रणमा उभ्याउनुभयो । अदालत परिसरभित्र रहेको सुनसरी बारको अफिसमा जान्छु भन्दा समेत दिनुभएन ।
नेपालीमा एउटा भनाइ छ– जो होचो उसको मुखमा घोचो ! मलाई कुर्सी उठाएर प्रहार गर्ने अभद्र, जङ्गिने कर्मचारीलाई बाहिर लानुपर्नेमा पङ्क्तिकारलाई लगियो । यो कस्तो न्याय हो ? बुभ्mन सकिएन ।
कानुन व्यवसायीले ‘कार्यालयको समय बाँकी छ, बकपत्र गरिदिनुहोस्,’ भनेर अनुरोध गर्दा काम सम्पन्न गरिदिने विश्वास दिलाउन नसक्ने कर्मचारीविरुद्ध कानुन व्यवसायीको नाताले बोल्नुपर्ने बाध्यता भयो ।
त्यसो त अदालतका सबै कर्मचरीहरू घुस खानुहुन्छ भन्न मिल्दैन अन्याय हुन्छ । तर केही कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग घुस पाए काम गर्ने नत्र नगर्ने गलत कार्यले गर्दा सिङ्गो न्यायालयका कर्मचारीहरूको बद्नाम भएको छ ।
केही वर्षअघि एउटा जबरजस्ती करणी मुद्दामा अभियुक्तलाई सात वर्ष कैद र आधा सम्पत्ति क्षतिपूर्ति दिलाइदिने गरी फैसला भएकोमा कर्मचारीले कैद लगत र मिसिल नै गायब पारेको कुरा सञ्चारमाध्यममा आए पछि अदालत प्रशासनले अनुसन्धानका क्रममा सीधा–सोझा कर्मचारीलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
जसले गल्ती गरेको छैन, त्यस्ता कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण माग गर्दा निर्दोष कर्मचारीको मन कति कुँडियो होला ?
बार र बेञ्चबीचको छलफलमा पङ्क्तिकारले समय–समयमा अदालतमा बकपत्रमा समस्या छ कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि लिएर टोकन सिस्टम गर्ने वा अरू कुन उपाय गर्दा काममा सहज हुन्छ भन्ने कुरामा छलफल भएका हुन् । यस पङ्क्तिकारले दुई वर्षअघि काठमाडौँमा भएको सरकारी वकिलहरूको सम्मेलनताका लेख लेखेर सरकारी वकिल कार्यालयमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू औँल्याइदिएकोमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट फोन गरेर धन्यवाद दिने कार्य भएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीशज्यूमा मेरो अनुरोध– अदालतमा पद्दतिको विकास गर्नुपर्छ र सेवाग्राहीको काम छिटो–छरितो ढङ्गले हुनुपर्छ । मैले सेवाग्राहीले तिरेको करबाट मासिक तलब खाएको छु भन्ने बोध कर्मचारीलाई गराउनु पर्छ । केही कर्मचारीहरूको व्यवहार हेर्दा यस्तो लाग्छ कि अदालतले दिने सेवा कर्मचारीहरूको गोजीको पैसाजस्तो हो । गोजीको पैसा आप्mनो खुसले खर्च गरे झैँ सेवाग्राहीलाई सेवा दिने नदिने खुसी कर्मचारीको हो ।
सुनसरी जिल्ला अदालतमा लिनेदिने बेथिति बसेको घुस प्रकरणबारे करिब २० वर्षअघि पनि यस पङ्क्तिकारले समाचार लेखेको हो । त्यस समयमा समस्याको समाधानतर्फ ध्यान पुगेन । उल्टै पङ्क्तिकारलाई अदालतको अवहेलनाको मुद्दा लाउने कार्य भयो ।
घुस खाएको कुरा गर्दा सोधिन्छ कसले, कहिले, कोसँग घुस माग्यो ? केही कर्मचारीहरू प्रत्यक्ष घुस माग्नुहुन्न तर काम रोकिदिएर वा हाउभाउले वा व्यवहारले घुस दिन बाध्य पार्नुहुन्छ । १८ गतेको घट्ना त्यसैको उपज हो ।
सुनसरी जिल्ला अदालत, मोरङ जिल्ला अदालत, उच्च अदालत विराटनगर, सर्वोच्च अदालत काठमाडौँमा यस पङ्क्तिकारले अभ्यास गरेको करिब ३० वर्ष भयो । सेवाग्राहीको तारेख टुटाइदिने लगायत अनेक झन्झट पाउने गरेका छन् । फाँटमा कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीलाई कसरी सताउँछन् भन्ने ३० वर्षको अनुभवले थोर–बहुत जानकारी छ ।
प्रधानन्यायाधीशज्यू, अदालतमा नियमसङ्गत पद्दति बसाल्नुप¥यो । सेवाग्राहीको पालोमा छिटो–छरितो ढङ्गले काम गरिदिनु प¥यो । सेवाग्राहीको काम भएन भने के कारणले किन भएन ? त्यसको जबाफदेहीता कर्मचारीमा रहने गरी काम हुनुप¥यो । तारेख हुँदैन, यो काम हुँदैन ? किन हुँदैन त्यसको निस्सा सेवाग्राहीलाई दिनुपर्छ । भोलि सेवाग्राहीको काम हुने रहेछ भने त्यसबाट वञ्चित गराइनु हुँदैन ।
प्रधानन्यायधीशज्यू, पङ्क्तिकार एक सञ्चारकर्मीसमेत भएकाले विकृति–विसङ्गतिको विरोध गर्दै, गलत भएको ठाउँमा सुधार हुनुपर्छ भन्दै आवाज उठाउँदै आएको छु । भविष्यमा पनि उठाइरहने छु ।
अदालतका केही कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग घुस लिएर अदालतको बद्नाम बनाएको कुरादेखि न्यायाधीश नियुक्तिमा समेत अनियमितता भएका कुराहरू सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । घामजत्तिकै छर्लङ्ग कुरालाई हत्केलाले कति दिन छेक्न प्रयास गर्ने हो ? हत्केलाले छेक्नु भन्दा सुधार गरेर पारदर्शीपन देखाउनु राम्रो होला । कानुनको शासन भनेर भन्ने अनि बकपत्र गराउन गएको कानुन व्यवसायी उपर कुर्सी उठाएर प्रहार गर्न खोज्ने ? कानुन व्यवसायीलाई बिनाआधार, बिनाकारण प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने, हत्कडी लगाइदिऊँ भन्दै धम्क्याउने आदि कार्यले न्यायालयप्रतिको विश्वास घटेर जान्छ ।
१८ गतेको घट्ना सामान्य सम्झिन मिल्दैन । अदालत परिसरभित्र कानुन व्यवसायी कुट्न झम्टिने, प्रहरीले अनाहकमा नियन्त्रणमा लिने कार्य सामान्य हुन सक्दैन । घट्नाले अदालतभित्र रहेको सुधारको पक्षलाई राम्रै उजागर गरेको छ । यता समस्या एकातिर छ छलफल अर्कोतिर मोडेर लान मिल्दैन । यदि लगिन्छ भने समस्या सुल्झिँदैन, उल्टै समस्या बल्झेर जान्छ अर्थात् बृहद रूप लिन सक्छ ।
