शालिग्राम पाण्डे नेपाल सरकारले वस्तु वा सेवाको प्रचार प्रसारका लागि गरिने विज्ञापन तथा विज्ञापन सम्बन्धि व्यवसायलाई नियमन गर्ने भनेर विज्ञापन(नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ बनाएको छ । देशमा छापा, विद्युतीय माध्यम, अनलाइन आदि संचार माध्यमहरु रहेका छन् देशको कानुन पालना गरेर दर्ता गरि प्रकाशन तथा प्रसारण भइरहेका संचार माध्यमहरुले पाउने नेपाल सरकारका विज्ञापनहरु समानुपातिक ढंगले पाउनु पर्छ भन्ने विषयमा कुरा उठान भएको २० वर्ष बितिसकेको छ । समानुपातिक विज्ञापन नीति सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा परि अदालतबाट विज्ञापन सम्बन्धि ऐन बनाएर अदालतबाट आदेश भएपछि नेपाल सरकारले विज्ञापन ऐन, २०७६ बनाएको अवस्था छ । सरकारले
जनक पाण्डे इटहरी । रफ्तारमा आएको स्कुल बसले आफुलाई झण्डै ठक्कर दिएको बारे मैले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सुनाउँदा–‘तँपाई त आज एकपल्ट पर्नुभएछ; यहाँ त त्यस्तो कहिलेकाँही दिनमै ३÷४ वटा पनि भइदिन्छ’, ती जनप्रतिनिधिले भने–स्कुल आवरमा यो बाटो अतिनै ब्यस्त बन्छ । बाटो घुमाउरो छ, त्यसमा पनि यो बाटो स्कुल बसहरुको तिव्र गतिका कारण झनै जोखिमपूर्ण छ । ५ नं. वडा इटहरी स्थित नेप्से चौक र सिमरवना चोकका स्थानीय र अभिभावकहरु अहिले ती सडकहरुमा चल्ने स्कुल बसहरुको अश्वाभाविक गति देखेर चिन्ता संगै आक्रोशित देखिएका छन् । धेरै सम्झाउँदा पनि स्कुुल बसले अटेर गर्न थालेपछि आफुले गाडी
परिचयः डेंगु एक प्रकारको भाइरसबाट लाग्ने रोग हो। यो एडीस प्रजातीको एडीस एजिप्टी र एडीस एल्बोपेक्टस नामको पोथी लामखुट्टेबाट मानिसमा सर्दछ। यो प्रजातीका लामखुट्टेले डेंगु रोग भएको मानिसलाई टोकेमा ती भाइरस उक्त लामखुट्टेको पेटमा पुग्दछन् र फेरि स्वस्थ व्यक्तिलाई टोक्दा ती भाइरस स्वस्थ मानिसको शरीरमा प्रबेश गर्दछन् र ३ देखी ७ दिन सम्ममा स्वस्थ मानिसमा पनि रोगका लक्षण देखा पर्न थाल्दछन्। डेंगु सिधै एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्दैन। यो रोग सार्नको लागि माध्यम लामखुट्टे नै हो। डेंगु लामखुट्टेले संग्लो, जमेको पानीमा बसेर प
गोविन्द आचार्यतत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग छलफल नै नगरी २०७६ वैशाख २७ गते संघीय संसदको राष्ट्रियसभामा नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरायो ।नेपाल सरकारले दर्ता गरेको यो विधेयकप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत सरोकारवालाहरु र प्रेस काउन्सिलसमेतको विरोधपछि राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्था समितिले सबै सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी प्रस्तावित विधेयकमा संशोधन गर्न एक उपसमिति गठन गर्यो । उक्त उपसमितिले विभिन्न चरणमा नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी समितिमा प्रस्ताव पेश गरेपछि समितिले विधेयकमा केही संशोध
२०४७ साल यता राजनीतिक दलहरुको संरक्षणमा स्थापना भएका पत्रपत्रिकाहरुले निष्पक्ष समाचार प्रवाह गर्नुको साटो आफु पक्षधर पार्टी र धारको बिचार मात्र प्रवाह गर्ने र वास्तबिकता ढाकछोप गर्ने प्रबृत्तिको बिकाश हँुदै गयो । देशमा संञ्चार क्षेत्रमा ठुलो लगानी भएता पनि नेपाली पत्रकारिता पार्टीगत राजनीतिबाट अछुतो हुन नसकेकोले वाध्यकारी कारण पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघ पनि राजनीतिक भागबन्डाले गर्दा पत्रकारिता स्वतन्त्र र निश्पक्ष हुन सकिरहेको छैन । यो परिवेशमा संञ्चार माध्यमहरु राजनीतिक संरक्षणमा हुर्किरहेको देखिन्छ । यसरी संञ्चार माध्यमहरु पार्टीको मुखपत्र जस्तो बन्दै गईरहेको आवस्थालाई हे
जनताको माग भनेको राजनीतिक दलहरुले जनतालाई लाभ फाइदा हुने कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ मुलुक र जनताको हितमा रहेर राजनीति गर्नेलाई मात्र भोट दिनु पर्छ भन्ने हो । गठबन्धन गरेर, जालझेल गरेर, कानुन मिचेर शक्तिको आडमा अझै जे मनलाग्यो त्यही गर्ने ? जनता गरिवी, अशिक्षा, भोकमरी, वेरोजगारीमा डुवी रहुन् वास्ता नगर्ने ? आफु र आप्mना परिवार नातागोता अकुत सम्पत्ती कमाउन र सत्तामा पुगेर ऐस आराम गर्नमा रम्ने जनताको दुःख सुख देखेर पनि नदेखेको बहाना गर्नेहरुलाई सचेत मतदाताले आउने मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा धुलो चटाउनै पर्छ । –शालिग्राम पाण्डे । नेपाली जनताले फेरी एक पटक आप्mनो अधिकार
...खटाएको बाहेक अरु काम नगर्ने, राजनीतिक विचारधारात्मक कामको मुख्य महत्व नदिनु, जनता ब्यूँझाउने प्रचार कार्यमा मेहनतपूर्वक नलाग्ने, गलत विचारका विरुद्ध संघर्ष नचलाउने, दिलैदेखि नलाग्ने, आ–आफ्नो क्षेत्रको वास्तविक नेतृत्वका रुपमा आफूलाई स्थापित नगर्ने, बिरालो बाँध्ने संस्कारमा जकडिनेजस्ता विषय सांगठनिक क्षेत्रका औपचारिकतावाद हुन्, यो विसर्जनवादको पूर्व रुप हो–जननेता मदन भण्डारी उपर्युक्त विचार जननेता मदन भण्डारीले सांगठनिक क्षेत्रका औपचारिकतावाद विषयक लेखबाट उधृत गरिएका हुन् । विशेष गरेर प्रगतिशील तथा समाजलाई अग्रगामी रुपान्तरण गर्न चाहने शक्ति र समूहका लागि अत्यन्त उपयोगी अपरिहार्य
कुनै पनि स्वस्थ्य व्यक्तिले स्वतःस्फूर्त आफ्नो शरीरमा भएको रगतलाई दान गर्ने प्रक्रियालाई रक्तदान भनिन्छ । कुनै पनि कारणबाट शरीरमा चाहिने मात्रा भन्दा धेरै कम अथवा ७ ग्राम प्रतिशतभन्दा कम रगत भएमा उक्त व्यक्तिलाई रगत दिनुपर्ने हुन्छ । निम्न लिखित विभिन्न अवस्थामा विरामीहरुलाई रगत दिनुपर्ने हुनसक्छ ।जस्तैः एक्सिडेन्ट, डेलिभरीको समयमा, सर्जरीको समयमा क्यान्सर रोगीलाई सिकलसेल एनिमीया, थेलेस्मीया भएको बेला अथवा अन्य कारणले शरीरबाट अत्याधिक रक्तश्राव भएमा । संसारमा चिकित्सा विज्ञानको क्षेत्रमा धेरै आविस्कार भएपनि कृतिम रगत भने बनाउन सकिएको छैन । कुनै पनि व्यक्तिलाई रगत दिनु प¥यो भने मानवीय रगत न
लोकतन्त्र वितरणमुखी राज्य व्यवस्था भएको हुँदा केन्द्रिकृत उपभोगको नीति निर्वाचन आयोगले अवलम्बन गरेसम्म त्यस्तो निर्वाचनलाई संघियतामुखी लोकतान्त्रिक अभ्यास मान्न सकिदैन । यसर्थमा बैसाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन प्राविधिक रुपमा लोकतान्त्रिक हो तर व्यवहारिक रुपमा लोकतान्त्रिक होइन । यस्तो पद्दतिबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरु जनताका लागि लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्छन् भन्ने कुरामा भरोसा गर्न सकिदैन । लोकतन्त्रमा सार्वभौम सत्ताको जन्म वालिगमतााधिकारबाट सम्भव छ भन्ने कुरामा विश्व जनमत विश्वस्त छ । त्यस्तो सार्वभौम सत्ता जन्माउने र वालिगमताधिकार प्रयोग गर्ने विधिमध्ये प्रथम हुने निर्वाचन प
बास्तविक रुपमा आम—नागरिक त त्यतिवेला खुशी र सुखी होलान जतिवेला आफुले चुनेको प्रतिनीधीले आफ्ना लागि, टोल, समाज र पुरै सार्वजनिक हितका लागि काम गर्नेछन् । अन्यथा नागरिकका सुखका सपना अन्यत्रै हरण नहोला भन्न पनि सकिदैन् । बैसाख ३० गते देशै भरिका ७५३ स्थानिय तहमा हुने निर्वाचनको उत्साह लगभग अहिले हरेक नेपाली जनताको घर आगनमा प्रवेश गरिसकेको छ । जनताको शासन स्थापीत गर्न संबिधानमा ब्यवस्था भएको आवधिक निर्वाचनले नै संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत बिकाश पनि गर्ने छ । यद्दपी, अहिले पनि स्थानिय सरकारको कार्यकुशलता, शुसासन, पारदर्शीता र जवाफदेहिता साथै प्रभावकारि सेवा बितरणमा अझै
